धनी देशहरू, जस्तै: स्वीडेन, नर्वे, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान आदि, सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा हेर्छन्। यस्ता मुलुकहरूमा सामाजिक सुरक्षा सार्वभौमिक (universal) हुन्छ, जसमा सबै नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, पेन्सन, बेरोजगारी भत्ता, मातृत्व भत्ता, अपाङ्गता सहायता आदि सुविधाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्छन्।
स्वीडेन वा नर्वेजस्ता देशहरूमा कर प्रणाली अत्यन्त व्यवस्थित र पारदर्शी हुन्छ जसबाट सामाजिक सुरक्षा कोष भरिन्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सेवाको पहुँच सरल र छिटो बनाएको छ। उदाहरणका लागि, नागरिकको बैंक खातामा स्वचालित रूपमा बेरोजगारी भत्ता जान्छ, अस्पताल सेवा बिमा प्रणालीबाट कभर हुन्छ, र वृद्धावस्थामा पेन्सन सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ। सरकारद्वारा प्रदान गरिने वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांगता भत्ता, बालबालिकाको पोषण भत्ता आदि केही सकारात्मक पहलहरू अवश्य छन्। सामाजिक सुरक्षा कोष (SSSF) को स्थापना, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, तथा लक्षित भत्ता योजनाहरू नेपालका केही प्रयासहरू हुन्। तर कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या छन्—जस्तै ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, पहुँच अभाव, तथा सूचनाको कमी । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि धेरै नागरिकहरूले उपलब्ध सेवाबारे जानकारी पाएका छैनन्। साथै, नेपाली श्रमिकको ठूलो हिस्सा (झण्डै ७०%) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जसले गर्दा उनीहरू सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बाहिर छन्।
स्वीडेन वा नर्वेजस्ता देशहरूमा कर प्रणाली अत्यन्त व्यवस्थित र पारदर्शी हुन्छ जसबाट सामाजिक सुरक्षा कोष भरिन्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सेवाको पहुँच सरल र छिटो बनाएको छ। उदाहरणका लागि, नागरिकको बैंक खातामा स्वचालित रूपमा बेरोजगारी भत्ता जान्छ, अस्पताल सेवा बिमा प्रणालीबाट कभर हुन्छ, र वृद्धावस्थामा पेन्सन सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ।
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरुले राजनीतिको खेल खेल्ने मैदान बनाएका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । एक दलले सत्तामा आएपछि लोकप्रियताको लागि निर्णय गर्छ भने अर्को आउने वित्तिकै फेरी अर्को सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्ने हेतुले निर्णय गरिन्छ । यो तरिकाले देश र जनताको हित भन्दा पनि अर्थतन्त्र विगार्ने जोखिम बढाएको छ । भर्खरै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले बृद्ध भत्ता पाउने उमेरको हद बढाउने सिफारिस गरेको छ तथापि कार्यान्वयनमा जान्छ जस्तो लागेन । नेपालको लागि सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा सर्वमान्य नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । विकसित देशहरु र नेपालको अवस्थालाई हेरौं -

सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरु	विकसित देशमा	नेपालमा
सेवामा पहुँच	सार्वभौमिक र समावेशी	लक्षित समूहमा मात्र सीमित
स्वास्थ्य सेवा	निःशुल्क वा बिमा प्रणालीमा आधारित	सीमित पहुँच, निजी सेवा महंगो
पेन्सन व्यवस्था	सुनिश्चित र बिमा-आधारित	सरकारी सेवामा मात्र व्यवस्थित
बेरोजगारी सहायता	बेरोजगारी सहायता भत्ता, तालिम, पुनःस्थापना	बेरोजगारी भत्ता छैन र अन्य सहयोग समेत छैन
प्रविधिको प्रयोग	डिजिटल र स्वचालित	कागजी प्रक्रिया अझै हटेको छैन, काम सुस्त

सामाजिक सुरक्षा केवल सहायता नभई नागरिकको आत्मसम्मान, सम्मानजनक जीवन र सामाजिक समावेशीताको ग्यारेन्टी हो । धनी देशहरूले यस अवधारणालाई व्यवहारमा उतारेका छन्, जबकि नेपालको लागि अझै धेरै सुधारको खाँचो रहेको छ । यद्यपि हालैका प्रयासहरू सकारात्मक छन्, यी प्रयासलाई व्यापक, समावेशी र दिगो बनाउनु आजको आवश्यकता हो। नेपालले विकसित राष्ट्रहरूको अनुभवबाट सिकेर आफ्नै सामाजिक सुरक्षा संरचनालाई जनमैत्री, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । यसको लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रको भरपूर उपयोग आवश्यक हुन्छ ।

तपाईं पाठकलाई के लाग्छ ?

तलको ठेगानामा कमेन्ट पठाउनु होला ।
ceo@sesunsacos.com.np