आम निर्वाचन २०८२ - एक समीक्षा

२०८२, फाल्गुण ३० (रामहरी गौतम)

२०८२ साल फाल्गुण २१ गते भव्य, सभ्य र उल्लेखनीय सुरक्षित रुपमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । पुराना दलहरुमा सबैभन्दा ठूलो दल भन्ने दलका सबैभन्दा कठोर ठानिएका नेता श्री खड्ग प्रसाद वलीले त चुनाव हुनै सक्दैन र हामी चुनावमा भाग लिंदैनौं भन्न भ्याएका थिए । तथापि उनले चुनावमा भाग लिने मात्र होइन शरमनाक हार पनि बेहोरिसकेका छन् ।
तस्वीर साभारः अनलाइन खवर

यो तथ्यांकले पुरानो ठूलो दल ने.क.पा. (एमाले) को विगतको इतिहास छर्लङ्ग हुन्छ । २०४८ साल देखि २०८२ सम्म आइ पुग्दा पटक पटक सबैभन्दा ठूला पार्टी भैसकेको र अधिकांश समय सरकारमा रहेको छर्लङ्ग छ । संविधान सभाको निर्वाचन २०७० मा दोस्रो ठूलो दल भएको बेला संविधान जारी गर्ने कुरामा यो पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । त्यो बाहेक सरकारमा रहेको बेला भ्रष्टाचारले राम्रैसंग मौलाउने मौका पायो भन्दा अत्युक्ति नहोला । म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने केपी बाले भ्रष्टाचार बढाउने र दमन गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकि राख्नु भएन । भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ती कम्बोडियामासम्म पुर्याएको कुरा मेडियाहरुमा पढ्न र सुन्न पाइयो । भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो चाहे त्यो पार्टीको नाममा होस वा व्यक्तिगत लाभको लागि होस् ।

अब कुरा गरौ नेपाली कंग्रेसको । सम्माननीय वि.प. कोइरालाको विरासत हो नेपाली कंग्रेस । २०१५ सालमा २/३ को मेजोरिटी सहित सरकार बनाएको यो पार्टीले देशमा सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेकैले २०१७ आएको हो भन्दा फरक पर्दैन चाहे हालका नेताहरुले जेसुकै भनुन । २०१७ पछिको ३० बर्ष त देशले शास्ती बेहोर्यो बेहोर्यो विकासका दृष्टीले पनि ३० बर्ष पछि धकेलियो । २०४८ मा पहिलो बहुदलीय सरकार बनेपछि पनि यसका नेताहरुले चेत पाएनन् र आफ्नै बहुमतको सरकार ढाले । त्यसपछिका चुनावी परिणामहरु त दिइएको तथ्यांकले देखाउंछ नै ।

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा जेठो पार्टी नेपाली कंग्रेस यहाँसम्म आइपुग्दा यही पार्टीको नेतृत्वमा नेपालका करिब ३६ वटा सार्वजिनक संस्थानहरु निजीकरण भए । हजारौं नेपालीहरुले रोजगारी गुमाए । बदलामा यसका नेतागणहरु मस्त कमाए र अकुत सम्पत्ती जोडे । यसको उदाहरणको लागि भाद्र २४ गते पार्टी सभापति श्री शेर बहादुर देउवाको जलेका र यत्रतत्र छरिएका नोटहरु तथा जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री रहेका दीपक खड्काका हावामा उडाइएका नोटहरु प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ । यो घटनालाई ऐना हेरे जसरी सोसल मेडियाहरुमा हेरेका मतदाताहरुले आफ्नो मतको माध्यमबाट तागत देखाइ दिए ।

शक्ति बन्दूकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने सिद्धान्त लिएर विद्रोहमा होमिएको माओवादी समूह २०८२ को आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नामोनिसान मेटिन पुग्यो । एमालेका केही असन्तुष्ट नेताहरुको साथ लिइ पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी "नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी" दर्ता गरी चुनावमा सहभागिता जनाए । २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा अत्यधिक मत दिइ सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाइ दिएका थिए सार्वभौम नेपाली मतदाताले । तर सत्तामा आएपछि जंगलबाट शहरमा पसेका ती पिपासुहरुले धन कमाउने ध्याउन्ना बाहेक केही सोच्नै सकेनन् र देशमा साम्प्रदायिक भावना फैलाउने र संघियता, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशिताको नाममा राष्ट्रलाई सधैको लागि क्यान्सर छाडेर पत्तासाफ भए ।

तस्वीर साभारः https://www.asianstudies.org

२०८२ साल भाद्र २३ गते साना साना स्कूले भाइबैनीहरुले एउटा सानो जुलुस मात्र के निकालेका थिए सरकार दमनमा उत्रियो र घुसपैठीहरुले यसको फाइदा उठाए । केपी बाको सरकारले जसरी दुर्गा प्रसाईको सभा जुलुसलाई बल प्रयोग गरेर तितर वितर पार्न सफल भएको थियो त्यसरी नै जुनसुकै विद्रोहलाई सिध्याउन सकिन्छ भन्ने बुझेका रहेछन् । घुसपैठीहरुको कार्य घृणित भएतापनि जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भन्या जस्तो भयो । संसद भवन जल्यो, अड्डा अदालत जले, प्रहरी प्रशासन नै तहस नहस भयो । सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल यति खस्क्यो कि अहिलेसम्म पनि उठ्न नसकेको प्रतित हुन्छ । आखिर केपी बाले भाद्र २४ गते दिउसो राजिनामा दिन बाध्य भए । नेपाल आर्मीले विवेकपूर्ण प्रयास गरी पूर्व प्रधान न्यायाधिश श्री शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा समाजमा गनिएका केही व्यक्तित्वहरुलाई समावेश गरी नयाँ अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन भयो र त्यही सरकारले ६ महिना पछि फाल्गुण २१ गते आम निर्वाचन सम्पन्न गराउन सफल पनि भयो ।

अब कुरा गरौं आम निर्वाचन २०८२ को परिणामको बारेमा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सबैभन्दा धेरै सिट जितेर सत्तापक्षिय पार्टी बन्न सफल हुंदा दुई ठूला भनाउंदा पार्टीहरु एमाले र कंग्रेस खुम्चिएर क्रमशः २५ र ३८ सिटमा चित्त बुझाउन बाध्य भए । २०७९ को तेस्रो ठूलो दल जसले ३२ को म्याजिक सिट बाट घटेर १७ सिटमा खुम्चियो । रास्वपा २०७९ मा भर्खर स्थापना भै चुनाब लड्दा २१ सिट ल्याएको थियो भने अहिले १८३ को (धनुषा-१ समेत जोडेर) अकल्पनिय अंक गणित सहित नतिजा हासिल गरेर चुनाव लड्ने ६६ पार्टीलाई चमत्कार देखाइ दिएको छ । जम्मा २७५ सिट रहेको संसद्मा एक्लै १८३ सिट ल्याउंला भन्ने प्रचलित संविधान अनुसार कसैले कल्पना गरेको थिएन । अरु एक सिट मात्र थपिएको भए पूर्ण दुई तिहाइ कायम हुने रहेछ । यो बाहेक भर्खरै मात्र दर्ता भएको श्रम संस्कृति पार्टीले ७ सिट ल्याउंदा राजसंस्था पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ सिट ल्याएको छ ।

समानुपातिक तर्फको मत केलाउने हो भने रास्वपा नै ५१ लाख मत सहित सबैभन्दा अघि रहेको छ । १७ लाख मत सहित कंग्रेस दोस्रो र एमाले १४ लाख मत सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ । नेकपाले ८ लाख र श्रम संस्कृतिले ४ लाख भन्दा कम मत पाएका छन् । यसै गरी राप्रपाले सबैभन्दा कम मत ३ लाख भन्दा केही बढी मत सहित छैटौ स्थान लिएको छ । यस पटक माओवादीको नामबाट त चुनावै लडिएन । त्यसका मूख्य नेताहरु नेकपामा समावेश भै चुनाब लडे । बांकी २ ठूला भनाउंदा दलले २०७९ को चुनावमा ल्याएको मतसंग तुलना गर्दा के देखिन्छ भने कंग्रेसले त्यो बेला ल्याएको २७ लाख मत मध्ये अहिलेको डेडिकेटेड मत १७ लाख भन्दा १० लाख बढी ल्याएकै रहेछ । त्यसैगरी एमालेले त्यो बेला ल्याएको २८ लाख मत अहिलेको १४ लाख भन्दा १४ लाख नै बढी ल्याएको रहेछ । यो कसरी भएको रहेछ भने मतदातालाई चुनाबमा सारी बाँडेर, मासुभात खुवाएर, रक्सी खुवाएर, ललाइ फकाइ गरेर, डर धम्की प्रयोग गरेर जस्ता अनेक हतकण्डा अपनाइ तटस्थ मतदातालाई प्रभावमा पारेर त्यो फरक मत लिएका रहेछन् । यसमा आफ्नो फरक धारणा भए तलको ठेगानामा मेल गर्नु होला ।

धन्यवाद।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

इरान-इजराइल द्वन्द - एक अभिशाप

२०८२, फाल्गुण २७ (रामहरी गौतम)

गत मार्च १ तारिख इजराइल र अमेरिकाको संयुक्त आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयोतुल्ला खामेनीको शहादत भयो । उनको साथमा कैंयों उच्चस्तरका सुरक्षा प्रमुखहरुको निधन भयो । यो आक्रमण नियोजित रुपमै खामेनीलाई लक्ष्य गरी गरिएको आक्रमण थियो । उक्त आक्रमण पछि इरानमा सन्नाटा छायो । त्यो सन्नाटा छोटो समयको लागि मात्र थियो । त्यसको लगत्तै इरानले इजराइलमा भिषण प्रत्याक्रमण मात्र गरेन, अमेरिकाका सैन्य बेसहरु जहांजहां छन् त्यहां समेत छेप्यास्त्र हान्यो । एक सूत्रका अनुसार त अमेरिकाको शक्तिको प्रतिकको रुपमा रहेको अब्राहम युद्धपोतलाई समेत छेप्यास्त्र आक्रमण गरी त्यस क्षेत्रबाट हिन्द महासागर तर्फ भाग्न बाध्य बनायो ।

आज मार्च ११ तारिख हुंदासम्म इरानमा अमेरिका तथा इजराइलको तर्फबाट असिमित प्रहार भै सकेका छन् भने इरानले पनि उनीहरुका तमाम स्थानमा भिषण बमवारी गरेको छ । अझ भनौं इजराइलमा त कोलाहल नै मच्चिरहेको छ । गजबको कुरा त के छ भने तानाशाही शासन रहेको इरानका सबै समाचार मेडियाहरुमा पढ्न देख्न पाइरहेको छ भने इजराइलको भित्र के भै रहेको छ थोरै मात्र जानकारी बाहिर आइरहेको छ । इजराइलका जतिपनि बासिन्दा छन् उनीहरुको द्वैध नागरिकता हुंदो रहेछ । त्यसैले असुरक्षाको कारणले देश बाहिर निस्कनेहरुको लाइन लागेको देख्न थालिएको छ । यता इरानमा पेट्रोलियमको भण्डारणबाट इन्धन पोखिएर त्यहांका नाली तथा सडकहरुमा आगोको ज्वाला सहितका बाडिहरु देखिएका छन् । एक किसिमले भन्दा ज्वालामुखिको लाभा बगिरहेको हो जस्तो लाग्न थालेको छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने युद्धमा आबद्ध दुबै पक्षको अवस्था भयाबह रहेको छ । अमेरिकाले मध्यपूर्वमा स्थापना गरेका कैयौं संचार उपकरणहरु गुमाएको छ भने त्यहांको आँखाको रुपमा कतारमा रहेको १.१ अरब डलर पर्ने राडार समेत तवाह भएको छ । यसको क्षमताको कुरा गर्दा ५ हजार किलोमिटर टाढाको हलचल समेत यसबाट निगरानी हुन्थ्यो । इरानले आफ्नो पक्षमा गरेका विवरणमा उसले हर्मुजको खाडीबाट चाइनिज जहाज र रसियन पानी जहाज बाहेक अरु कसैलाई पनि आवत जावत गर्न दिएको छैन । इजराइलले इरानको सामुद्रिक पानी प्रशोधन केन्द्रमा गरेको आक्रमणको जवाफमा लेवनानमा रहेको अमेरिकी सैन्य बेस तथा पानी प्रशोधन केन्द्र तवाह गरिदिएको छ । यसैगरी संसारकै सबैभन्दा ठूलो तेल कम्पनी साउदी आराम्कोको तेल प्रशोधन केन्द्रमा समेत पटक पटक आक्रमण गरी बर्बाद पारेको छ । इरानले कुवेतमा आक्रमण गरी त्यहाँको सैन्य बेस र तीनवटा फाइटर जेट प्लेन – F15-E ध्वस्त पारेको समाचार आएको छ । दुबै पक्षबाट नयाँ नयाँ सैन्य रणनीतिहरु बाहिर आउन थालेका छन् ।

अहिले चलिरहेका सैन्य रणनीतिहरु हेर्दा इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले मर्नु भन्दा अगाडी नै आफुलाई इजराइलले हान्छ भन्ने आँकलन गरेका थिए । त्यसैले आक्रमण भएको खण्डमा इरान कसरी अघि बढ्ने भन्ने युद्ध रणनीति तयार गरिसकेका थिए भनिन्छ । मेडियामा आए अनुसार आक्रमण पछि इरानले ३ खम्बे युद्ध रणनीति अपनाएको देखिन्छ –

१. Make enemy blind
२. Deplete – Weaken the enemy
३. Overwhelm – Attack

शत्रुपक्षलाई अन्धो बनाउ, उसका हात हतियार नष्ट गर र आक्रमण गर । यसको लागि उच्च स्तरका कमाण्ड गर्ने अधिकारी नभएको अवस्थामा पनि निरीह बन्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले समग्र इरानी सैनिकको संरचनालाई ३१ भागमा विभक्त गरी आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार सम्पन्न टुकडी तयार गरी विभिन्न क्षेत्रमा खटाइएको थियो । यही अधिकार सम्पन्न सैन्य शक्तिले नै अहिलेको इरानलाई सर्वोच्च शक्तिशाली अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित दुई महाशक्ति राष्ट्रहरुसंग जुध्न सक्षम देखिएको छ । हारजित यस युद्धमा हुने देखिंदैन किनभने दुवैले हार स्वीकार गर्ने मुडमा देखिदैनन् । यस युद्धमा हुने भनेकै कसको बढी क्षति हुने भन्ने नै हो । इरान त सबै दृष्टिकोणले अमेरिका र इजराइलमा भन्दा कमजोर छ तथापी शत्रुपक्षको विनाशको लागि काफी प्रतित हुन थालेको छ ।

इरानको शत्रुपक्ष अर्थात इजराइलको युद्ध रणनीतिको कुरा गर्ने हो भने धेरै नै रोचक रहेको छ । धेरै लामो समयको तयारी पछि सुपरपावर अमेरिकाको सहयोगमा इरान माथि हमला गरेको पाइयो । इरान माथि आक्रमण गर्न विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरी त्यहाँका उच्च अधिकारीहरुको निगरानी गरि रहेको थियो जसमा –

१. BadeSaba App – यो एप मोवाइलमा संचालित एप हो । यसबाट समस्त इरानीहरुले मोवाइल मै कुरान पाठ गर्ने गरेका थिए । यसलाई ह्याक गरी उनीहरुको कहाँ कहाँ आवत जावत छ निगरानी गरि रहेको थियो ।
२. CC Camera Hack – खामेनी सहितका उच्च अधिकारीहरुको सुरक्षामा राखिएका सिसि क्यामेराहरुका भिडियोहरु सिधै इजराइलबाट हेर्न सकिने बनाइएको थियो ।
३. उच्च सुरक्षा अधिकारीहरु मध्ये एकजना स्माइल कानीलाई खरिद गरी उनीहरुका योजनाको जानकारी लिने गरेको थियो ।
४. Pegasus App – इरानी उच्च अधिकारीहरुको फोन ट्यापिङको लागि प्रयोग भै रहेको एक मोवाइल भाइरस जसबाट उनीहरुका कुराकानीहरु रेकर्ड भै इजराइलको सर्भरमा पुग्थे ।

यसरी हालको सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगमा इरानको जासुसीको माध्यमबाट खामेनी तथा उच्चस्तरका अधिकारीहरुको एकैथलोमा उपस्थितिको मौका पारी आक्रमण गरेको थियो । अमेरिकाको सबैभन्दा शक्तिशाली बँकर बस्टर बम बी२ बम्बरको सहायताले भूमिगत शुरुङ भित्र भै रहेको मिटिङ स्थलमा हानिएको थियो । अमेरिका यसमा संलग्न हुनुको उद्देश्य राइनलाई नेतृत्वविहिन बनाउने, आत्मसमर्पण गर्न लगाउने र आफ्नो कठपुतली सरकार स्थापना गर्न लगाइ त्यहाँको प्राकृतिक संशाधनको दोहन गर्नु थियो । इजराइलको उद्देश्य भने मध्यपूर्वमा आफु शक्तिसम्पन्न कायम रही समस्त मुस्लिम राष्ट्रहरुलाई अधिनस्थ बनाइ राख्ने थियो भन्न सकिन्छ ।

खैर, हालको यो द्वन्दलाई बुझ्नको लागि यी दुवै राष्ट्र इरान र इजराइलको इतिहास बुझ्नु जरुरी छ । यसको लागि पहिला इजराइलको इतिहास बुझ्ने प्रयास गरौं –

इजराइलको ऐतिहासिक धरातल
इजराइलमा बसोबास गर्ने हालका यहुदीहरु इस्लाम धर्मगुरु अब्राहमका बंशज तथा अनुयायीहरु हुन भन्ने मानिन्छ । त्यहाँको इशापूर्व एघारौँ शताब्दी देखिको पाउन सकिन्छ । King Saul, David तथा Soloman जस्ता राजाहरुले त्यो बेला शासन गरेको पाइन्छ । सोलोमनको मृत्यु पछि यो देश दुई भागमा विभक्त हुन पुग्यो – उत्तर (Israel) र दक्षिण (Judah) । इशापूर्व ७ औँ शताब्दीतिर जुडाहलाई ब्याविलोनियनहरुले कब्जा गरी त्यहाँका यहुदीहरुलाई लखेटे र पहिलो यहुदी मन्दिर भत्काइ दिए । इशापूर्व पाँचौ शताब्दीमा पर्सियन शासन शुरु भयो र यहुदी मन्दिर पुन बनाउने अनुमति दिइयो । इ.पु. तेस्रो शताब्दीमा आइपुग्दा यो क्षेत्र ग्रीकहरुको कब्जामा गयो र अलेक्जेण्डरको मातहतमा हुन पुग्यो । इ.पू. पहिलो शताब्दीमा आइपुग्दा भने यहुदीहरुको विद्रोह मार्फत यहुदीहरुले स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । इ.पू. ६३ देखि इशाको तेस्रो शताब्दीसम्म रोमन शासकहरुले शासन गरे । त्यसबेला रोमन शासकहरुले दोस्रो यहुदी मन्दिर पनि नष्ट गरिदिए । सन् ३१३ देखि ६३६ सम्म यो क्षेत्र क्रिष्चियनहरुको अधिनमा रह्यो तथापि यहुदीहरुले आफ्नो अस्तित्व बचाइ राख्न सफल रहे । सन् ६३६ मा भने अरब मुस्लिमहरुले आक्रमण गरी जीत हासिल गरे । जसले गर्दा उप्रान्त यहाँका तत्कालिन यहुदी तथा क्रिष्चियनहरु सबै मुस्लिम शासनको अधिनमा रहन बाध्य भए ।

इशाको लगभग एघारौं शताब्दीसम्म मुस्लिमहरुको शासन रह्यो र एघारौं शाताब्दीमा युरोपियन क्रुसेडरहरुले आक्रमण गरी करिब १३ औं शताब्दीसम्म २०० बर्ष शासन गरे । त्यसपछि मामलुक शासन शुरु भयो र १५ औं शताब्दीसम्म कायम रह्यो । १५ औं शताब्दी देखि १९१७ सम्म अटोमन साम्राज्यले शासन गरेको इतिहास पाइन्छ । १९ औं शताब्दी पछि भने यहुदी मोभमेन्ट भयो । १९१७ मा पहिलो विश्वयुद्धको समाप्ती भएसंगै यहुदीहरुले आफ्नो देश र मूलथलोको वकालत गर्न थाले । बेलायतले प्यालेष्टाइन कब्जामा लियो र यहुदीहरुको बसाई बढ्न थाल्यो जसले अरबी मूलका बासिन्दाहरुको टेन्सन शुरु गर्यो । जब १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भयो अरबी र यहुदीहरुको द्वन्द अन्त्यको लागि अमेरिकाको अग्रसरतामा संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत दुई छुट्टाछुट्टै राष्ट्र स्थापना गरी अरबीहरुको लागि प्यालेष्टाइन र यहुदीहरुको लागि इजराइलको स्थापना भयो । जसको यहुदीहरुले स्वीकार गरे भने अरबीहरुले विरोध गरे ।

स्मरण रहोस - त्यो बेला इजराइल भन्ने राष्ट्रलाई मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र हालको इरान नै थियो ।

त्यो बेला इजराइलको स्थापनाको विरोध गर्ने छिमेकी राष्ट्रहरु – लेवनान, इजिप्ट, साउदी अरब, युएइ लगायतका देशहरु रुष्ट भए र इजराइल र यी छिमेकी देशहरुको बीचमा पटक पटक युद्ध भए । तल उल्लेखित युद्धहरु विश्वले अनुभूत गरेको छ –

१. सन् १९५६ स्वेज क्राइसिस ।
२. सन् १९६७ को ६ दिने युद्ध जसमा इजराइलले सबै छिमकीहरुलाई ध्वस्त पारेको थियो । युद्ध मार्फत इजराइलले गाजा क्षेत्र, बेस्ट ब्यांक, सिनाइ क्षेत्र, गोलान हाइट्स लगायतका क्षेत्रहरु हड्पेको थियो ।
३. सन् १९७३ को योम किपुर युद्ध ।
४. यी बाहेक इजराइलले केही प्यालेष्टाइनी समुहहरु, लेबनानी हिजबुल्लाह तथा विभिन्न क्षेत्र र सीमाना सम्बन्धमा समय समयमा द्वन्दहरु झेल्दै आएको छ ।

बर्तमान समयमा इजराइल एक प्रजातान्त्रिक, विविधतायुक्त सामाजिक अवस्था, आधुनिक अर्थतन्त्र तथा महत्वपूर्ण प्राविधिक उचाई हासिल गरेको तथा जनसाँस्कृतिक प्रभावशील राष्ट्रको रुपमा कायम छ । अहिलेको इजराइल र प्यालेष्टाइन द्वन्द एक राजनैतिक र मानवीय मुद्दाको रुपमा कायम रहेको छ जुन निराकरण उन्मुख समेत रहेको छैन ।

इरानको ऐतिहासिक धरातल
इरानको प्राचिन इतिहास इ.पू. ५३९ सम्मको पढ्न सुन्न पाइन्छ । त्यो बेलाको इरानियन सभ्यतालाई प्राचिन सभ्यताहरु मध्ये एक मानिएको छ जुन हालको इरानको दक्षिण-पश्चिममा उद्गम भएको थियो । इ.पू. ५५० देखि ३३० सम्म साइरस महान र उनका उत्तराधिकारीले शासन गरे जसले इन्डस उपत्यका देखि ग्रिससम्म आफ्नो पकड क्षेत्र कायम गरे । जुन समय अवधिलाई प्रशासनिक परम्परा, यातायात सुविधा तथा विभिन्न सँस्कृति बीचको सामञ्जस्यता जस्ता क्षेत्रहरुको विकास भएको थियो । यिनको शासन पछि अकेमेनिड साम्राज्यले कब्जा गर्यो र इ.पू. २४७ सम्म कायम रह्यो । इ.पू. २४७ देखि २२४ सम्म पर्थियन साम्राज्यले शासन गर्यो भने त्यसपछि सेसानियन साम्राज्यले इशाको ६५१ सम्म शासन गरेको पाइन्छ । त्यस समयमा राज्यको धर्म Zoroatrianism प्रचलनमा थियो । इ.पू. ६५१ मा अरब मुस्लिमहरुले सेसानियन साम्राज्य (Sessanian Empire) हराएर आफ्नो शासन शुरु गरे र मुस्लिम धर्म लादियो । सन् ६६१ देखि १२५८ सम्ममा नयाँ मुस्लिम खलिफा अबासिद (Abbasid) को प्रभावले पर्सियन सँस्कृतिले स्थान लियो र मुस्लिम संस्कारलाई पछि छोड्यो । जसले गर्दा पर्सियन भाषा र प्रशासनले निरन्तरता पायो ।

सन् १२५६ मा चंगेज खानका उत्तराधिकारीहरुले आक्रमण गरी आफ्नो अधिनमा ल्याएसंगै त्यहाँको संस्कृति र परम्पराको मिसमास भएको देखिन्छ । त्यस समयमा स्थापित पूर्वाधार र संरचनाहरुको निकै विनास भएको थियो । सन् १५०१ मा इरानलाई शिया-मुस्लिम धर्मलाई राष्ट्रको धर्म बनाइयो । जसले शुन्नी मुस्लिम समुदायबाट अलग बनायो । जस अनुसार राष्ट्र पहिचान, कला, निर्माण तथा ब्यापार स्थापित हुंदै गयो ।

सन् १७३६ नादेर शाहले अफशरिद शासन शुरु गरे जसले केही भू-भाग विस्तार पनि गरे । सन् १७५१ मा जान्दले शासन गरे जुन समयमा केही स्थिरता कायम रह्यो भने सन् १७८९ देखि १९२५ सम्म विदेशी हस्तक्षेप भयो । बेलायत र रसियाले प्रभाव जमाए जसले गर्दा इरानले कर्ही भू-भागहरु गुमाउनु परो ।

सन् १९२५ देखि राजशाही शासन शुरु भयो र सन् १९७९ सम्म कायम रह्यो । त्यो समयमा रेजा शाह पल्लवीको नाम उल्लेखनीय देखिन्छ किनकि उनकै पालामा आधुनिकिकरण, शिक्षा क्षेत्रको विकास, सैन्य क्षेत्र सुदृढिकरण जस्ता उपलब्धीहरु भए । यिनको शासन पछि मोहम्मद रेजा शाहको पालमा भने आधुनिकताको त निरन्तरता भयो तर भ्रष्टाचार र पश्चिमी प्रभाव निकै बढ्यो जसले गर्दा उनले विद्रोहको समेत सामना गर्नु परो र देश छोडेर अमेरिका भागे ।

जब १९७९ मा राजा मोहम्मद रेजा पहलवीले एक भोज आयोजना गरी करिब २ अरब डलर एउटै भोजमा उडाए इरानी जनतालाई त्यो हजम भएन र आयोतुल्लाह खोमेनीको नेतृत्वमा आन्दोलन चर्कियो । त्यही आन्दोलनले राजसंस्था फ्याकेर इस्लामिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसको लगत्तै १९८० देखि १९८८ सम्म इरान-इराक युद्ध भयो । जसले इरानको धेरै विनाशकारी युद्ध सावित हुन पुग्यो । सन् १९९० देख सन् २००० सम्म केही राजनैतिक सुधारका कामहरु भए र त्यतिबेलै आणविक टेन्सनको शुरुवात भयो तथा पश्चिमाहरुसंगको तनाव सृजना हुन पुग्यो । जसले गर्दा अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमाहरुको प्रतिबन्ध समेत झेल्दै आएको छ । सोही समयमा इरान एक शिया धार्मिक राज्यको रुपमा स्थापित भयो र धार्मिक कट्टरता हावी हुंदै गयो । हाल इरानले आन्तरिक विवाद र प्रतिरोध र पश्चिमाहरुको कठोर प्रतिबन्ध झेल्दै आएको छ ।

इरान-इजराइल द्वन्द
जब सन् १९७९ मा राजा पहलवी शाह भागे र आयोतुल्ला खोमेनी शासन सत्तामा आए इजराइलसंगको सम्बन्ध तोडेर दुश्मन देश भएको मान्यता स्थापित गरे । शाहको पालामा मैत्री सम्बन्ध कायम थियो र पारस्परिक ब्यापार तथा सैन्य सूचना आदान प्रदान चलिरहेको थियो । इरान इस्लामिक गणतन्त्र भएपछि नाटकिय रुपमा सम्बन्धमा दरार आयो । खोमेनीले इजराइललाई गैरकानुनी राज्यको करार दिए र प्यालेष्टाइनी लडाकु समुहहरुलाई समर्थन दिए । द्वन्दलाई मुख्य गरी देहाय बमोजिम हेर्न सकिन्छ ।

१. Ideological and Political – इरानले इजराइलको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन र इजराइल विरोधी समुहहरुलाई सहयोग गर्छ । इजराइलले इरानलाई मूख्य अस्तित्वगत चुनौतिको रुपमा लिन्छ र इरानको आणविक कार्यक्रमलाई दोष दिन्छ ।
२. इरानले सहयोग गरेका समुहहरु – लेबनानमा हिजबुल्लाह, गाजा क्षेत्रमा हमास तथा इस्लामिक जिहाद तथा सिरिया, इराक तथा यमनमा रहेका विभिन्न समूहहरु हुन । यी समुहहरुसंग इजराइल लामो समय देखि जुध्दै आइरहेको छ ।
३. Nuclear Tension - त्यसैगरी इजराइलले उठाएको मुद्दा इरानको आणविक कार्यक्रम हो जसले अमेरिकाको सहयोगमा JCPOA – 2015 Nuclear Deal गराइ कडा प्रतिबन्धको शुरुवात गराएको थियो ।
४. Cyber Attack - त्यसैगरी दुवै देशले साइवर युद्ध र एक अर्कालाई मार्नेसम्मका काम गर्दै आएका छन् । इरानको आणविक कार्यक्रममा साइवर हमला देखि आणविक बैज्ञानिकको हत्या सम्मका कामहरु भए ।


द्वन्दले पार्ने प्रभाव
अहिले चालु रहेको अमेरिका सहितको इजराइल र इरानको युद्धले समस्त एशियामा पार्ने प्रभावको छोटो विवेचना गरौं । सबैभन्दा पहिलो कुरा त यसले मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन भत्किने सम्भावना छ । यसले हालको द्वन्दलाई दीगो र लामो समय अस्थिरता ल्याउने छ । इरानले सिरिया, लेवनान, इराक तथा यमनमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न चाहन्छ । इजराइलले आफ्नो छिमेकमा आफ्नो प्रभावले अस्तित्वको रक्षा गर्न चाहन्छ । यी दुवैको शक्ति संघर्ष र पश्चिमा प्रतिबन्धले एक खालको क्षेत्रीय प्रभाव त कायम छ नै अर्को तर्फ विश्वव्यापी व्यापार, अन्तरदेशी रोजगार आदिमा गहिरो प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यो युद्ध लामो समयसम्म चल्यो भने उदीयमान अर्थतन्त्रहरु चाइना र भारतलाई राम्रै धक्का लाग्ने छ भने हाम्रो देश नेपाल जस्तो मुलुकलाई निराशा बाहेक केही हात लाग्ने छैन ।

देशमा उद्योगधन्दा केही नभएर खाडी मुलुकहरुमा पलायन भएका नेपालीहरु सायद निकट भविष्य मै स्वदेश फर्किन बाध्य हुने छन् भने देशले भित्र्याउने गरेको विप्रेषण आप्रवाह स्वात्तै घट्न गै औषधी खरिद गर्ने हैसियत पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । हर्मुज नाका बन्द भयो भने र पेट्रोलियमको मूल्य बृद्धि यही गतिमा हुंदै जाने हो भने दैनिक जीवनमा चाहिने अत्यावश्यक बस्तु समेत खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अब मध्यपूर्वकै अवस्था हेरौं । इजराइलले इरानको पानी प्रशोधन केन्द्रमा क्षेप्यास्त्र हान्यो जवाफमा इरानले लेबनानको पानी प्रशोधन केन्द्रमा हान्यो । यही हिसाबले युद्ध जारी रहने हो भने खाडी क्षेत्रका करिब १४ राष्ट्रमा मानवीय संकट आउने निश्चित छ । धेरैजसो जमिन मरुभूमि भएको ठाउंमा पानी नपाए पछि मर्नु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन । त्यसैगरी जसरी इरानमा पेट्रोलियमको खोला बगेको छ त्यसैगरी साउदी अरबमा बगेको छ । ठूला ठूला होटेल देखि व्यवसायिक भवनहरु ध्वस्त हुंदैछन् । यातायातका साधनहरु ठप्प छन् । मान्छेहरु देश छाडेर पलायन हुंदैछन् । शरणार्थीको संख्या ह्वात्तै बढ्दैछ । त्यसै त मरुभूमि त्यसमाथि बमवारीको ताप – के होला बातावरणीय अवस्था ।आकाशबाट अम्ल बर्षा र कालो पदार्थको बर्षा भै रहेको छ । मान्छेलाई गोली बर्साउनु पर्दैन, बम पड्किएर उछिट्टिनु पर्दैन । आफै सोत्र्यान हुंदैछन् । यो भयावह अवस्था कहिलेसम्म !!!!

धन्यवाद।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

आम निर्वाचन २०८२ - परिणाम

२०८२, फाल्गुण २८ (रामहरी गौतम)

निर्वाचन आयोगका अनुसार - प्रत्यक्ष सिट संख्या निर्वाचन आयोगका अनुसार - समानुपातिक मत कान्तिपुर दैनिकका अनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्ष सिट संख्या गत आम निर्वाचनको परिणाम - २०७९

धन्यवाद।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

सन्दर्भ - संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको
(Corporate Social Responsibility)

२०८२, माघ २५ (रीता पौडेल)

"Social responsibility is the set of obligations an organization has to protect and enhance the society in which it functions." – R.W.Griffin

कुनै पनि व्यवसायिक संस्थाले जुन क्षेत्र र समाजमा व्यवसाय संचालन गरी मुनाफा आर्जन गरेको हुन्छ त्यो क्षेत्र र समाज प्रति सम्बन्धित संस्थाले संस्थागत रुपमा बहन गर्नु पर्ने नैतिक, व्यवसायिक र मानवीय जिम्मेवारीलाई नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । समुदायको सहयोग र सर्मथन विना कुनै पनि व्यवसायको सफलतालाई कल्पना गर्न सकिदैन । मुलुकको दीगो विकासमा सरकारी वा गैरसरकारी दुवै किसिमका संस्थाहरुको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । मानवीय, सामाजिक तथा बाह्य वातावरणको संरक्षण हुन सकेमा मात्र सँघ संस्थाहरु प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियता अभिवृद्धि हुने र संस्थाहरु अविछिन्न रुपमा दीर्घकालसम्म जिवित रहन सक्छन । वित्तिय संस्थाहरुले जुन समाजबाट नाफा आर्जन गरेको हुन्छ, त्यो समाज प्रति नैतिक, व्यवसायिक र मानविय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यहि सामाजिक हितका लागी वित्तिय क्षेत्रले पुर्याउनु पर्ने कानुनी एवं नैतिक जिम्मेवारीलाई नै वित्तिय क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । सर्वसाधारणको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न होस या गुनासो सम्बोधन गर्न सार्वजानिक र निजि संघ संस्थाले समाजमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउन गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरु जस्तै- सडक निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निमार्ण, विद्यालय निमार्ण, खानेपानी आपूर्ति लगायतका क्रियाकलापमा समाजप्रति संस्थाको अंशियारी स्थापित गर्नुलाई नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनिन्छ ।

मूख्य क्षेत्रहरु (Key Areas of CSR)
• लगानी कर्ता तथा साझेदारहरु (Investors/Shareholders)
• उपभोक्ताहरु (Consumers)
• जनशक्ति (Employees)
• दीगोपना (Sustainability)
• सुशासन (Good Governance)
• संस्थाहरु (Corporate Institutions)
• समुदाय (Communities)

सामान्य जीवनयापनमा देखिने समस्याका अतिरिक्त प्राकृतिक विपत्ति (जस्तै —कोभिड-१९— को महामारी, भुकम्प, आगलागी, सुनामी...आदी) मा देखिने चुनौतिलाई सहज अवतरण गराउन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्र झनै विस्तार हुदै गएको सन्दर्भमा संघ-संस्थाहरुले आफ्ना सबै सरोकारवालाको हित संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान दिनु पर्ने भएको हुँदा मुलुक र समाजप्रति यसको सान्र्दभिकता अझै बढाएको छ । समाजमा व्याप्त रहेका अनियमितता, भ्रष्ट्राचार, गरिवी जस्ता सामाजिक मुद्दाहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वले पारदर्शिता, प्रभावकारिता, निष्पक्ष र उद्देश्यमुलक बनाउन यस (संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व) सम्वन्धी मार्गदर्शन वा गाइडलाइन बनाउन जरुरी छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममा खर्च गरिने क्षेत्रहरुमा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सम्पदाको संरक्षण, साक्षरता, सामाजिक चेतना, प्राकृतिक विपद तथा महामारीको समयमा वित्तिय संस्थाको उपस्थिति आदि यसका मुख्य क्षेत्रहरु हुन । नेपाल राष्ट्र वैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७८ जारी गर्न पहल गर्नुले सबै क्षेत्रलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षित गराएको छ ।

सन् १७७० मा एडम स्मिथद्वारा प्रतिपादित यो अबधारणा पुजिँवादी अर्थव्यवस्था भन्दा समाजवादी अर्थव्यवस्था अंगालेका मुलुकमा बढी प्रचलित भएता पनि पछिल्लो समयमा सार्वजनिक तथा निजि दुवै संस्थाको व्यवस्थापनमा एक नविन तथा उदियमान अवधारणा बनेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको केवल धर्मकर्म, दान, चन्दा जस्ता आफ्नो छवि राम्रो देखाउन गरिने खर्चलाई CSR भन्ने गरिएको छ । CSR सम्वन्धमा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नीतिगत रुपले मार्गदर्शन गर्न नसक्दा नाफामुखी संस्थाहरुले बजार प्रर्वधनको रुपमा फाईदा उठाइरहेका छन । वास्तवमा सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको समाजमा परी आउने समस्याको समाधान, निशुल्क सेवा, गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन तथा वितरण, वातावरणको संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, सर्वसाधारणलाई वस्तु तथा सेवाको वारेमा सुसूचित गर्नृ, राज्यलाई समयमा कर बुझाउनु, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिको तालिम तथा वृद्धि विकास,उचित क्षतिपूर्ति, सबै ठाउमा सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व सम्वन्धी समय सापेक्ष कानुनको निर्माण एवं नैतिक आचरणको पालना गर्नु पर्ने जस्ता तत्वहरु समावेश भएका हुन्छन । यसरी विभिन्न संघ संस्थाहरुले आफ्ना गतिविधि संचालन गरिरहदाँ समाज प्रतिको नैतिक व्यवसायिक र मानविय उत्तरदायित्व नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व हो ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको महत्वः
१. मुनाफाको केही हिस्सा सामाजिक क्रियाकलापमा लगाउनु पर्ने,
२. नागरिकहरुको वित्तिय प्रणाली र सूचना प्रविधि प्रति विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न
३. वित्तिय क्षेत्र नाफामुखी मात्र नभई समाजप्रति दायित्वबोध गराउन
४. कारोवारमा पारदर्शिता, स्वच्छता र सामुहिक सहभागिता अभिवृद्धि गराउन
५. उपभोक्तालाई हानि हुने वस्तु तथा सेवाको विक्रि वितरणमा सजगता अपनाउन
६. समाज र लगानीकर्ता वीचको सेतुको काम गर्न
७. Accountable, Collaboration, Voluntary तथा कर्मचारीहरुलाई Socialization गर्न
८. Quality Goods & services हुनु पर्ने

दृष्टिकोणहरु (Approaches of Corporate Social Responsibility)
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खासगरि आर्थिक गतिविधी सञ्चालन गरी मुनाफा आर्जन गर्ने व्यवसायसंग सम्बन्धित रहेको एक नविनतम अवधारणा हो जसलाई निम्न दृष्टिकोणबाट नियाल्न सकिन्छ ।

समाजमुखी व्यवसाय प्रवर्द्धन गरेरः
समाजका हरेक वर्गको उत्थान तथा अपनत्व हुने, आर्थिक हितको संरक्षण हुने, विपन्न वर्गले रोजगारी पाउने, ग्राहस्थ उत्पादनमा बृद्दि र समन्यायिक विकासका लागि व्यवसाय प्रर्वदन गर्न विपन्न वर्गका लागि अनिवार्य लगानीको व्यवस्था गर्नु, पिछडिएको वर्ग र समुदायको लागि वित्तिय पहुँच बढाउन लघुकर्जा कायक्रम संचालन गरिनु, महिलाहरुको सशक्तीकरण गर्न सरल नारी कर्जा प्रवाह गर्नु, दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तिय शाखा स्थापना गरिनु, वित्तिय समावेशीकरणलाई नितिगत तहबाट सम्बोधन हुनु समाजमुखी व्यवसायको दायित्व हो ।

सामाजिक सेवालाई प्रवर्द्धन गरेरः
नागरिक प्रतिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि वित्तिय संस्थाहरुले सामाजिक सेवालाई प्रवद्धन गर्न अस्पताल, प्रसुति गृह, शिक्षा, खानेपानी, वातावरण संरक्षण, सरसफाई खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी एकातिर वित्तिय संस्थाको व्यवसाय विस्तार भई रहेको हुन्छ भने अर्को तर्फ सामाजिक सेवाको प्रवद्धन हुन्छ ।

संस्थागत सामाजिक दायित्व पूरा गरेरः
वित्तिय संस्थाले ग्राहकहरुलाई विभिन्न वर्गमा वगिकरण गरेर सवै क्षेत्रलाइ समेट्ने प्रयास गरेका हुन्छन र आफूलाई प्राप्त मुनाफाबाट स्वविवेकले सामाजिक दायित्व निर्वाह गरेका हुन्छन जस्तैः जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति दिने, क्लबहरुलाई खेलकुद सामाग्री, वातावरण संरक्षणमा चेतना फैलाउने , सरसफाई अभियान संचालन गर्ने कार्य गरेको पाईन्छ । यी कार्यहरु पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका अंश हुन ।

सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि गरेरः
समाजमा आइपर्ने विभिन्न संकट तथा विपदमा सहयोग गरेर जस्तै बाढी, पहिरो, भुकम्प, आगलागी आदी प्राकृतिक प्रकोप, लगायत अपांग, असहायको लागी निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु, सहयोग जुटाउनु लगायतका कार्यक्रबाट समाज कल्याण अभिवृद्धि गरी संथागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका हुन्छन ।

सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अझ संस्थागत गर्ने उपायहरुः
१. हरेक संस्थाले पुजीँको मुनाफाको निश्चित रकम अनिवार्य रुपमा सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने नितिगत व्यवस्था गर्ने ।
२. विपन्न, असहाय र भौगोलिक विकटतालाई सम्बोधन हुनेगरी वित्तिय क्षेत्रको सेवा विस्तार गर्ने
३. सामाजिक उत्तरदायित्वका स्पष्ट र मापनयोग्य सूचकहरु निर्धारण गर्ने ।
४. खुला सुचना प्रणाली अबलम्बन गर्ने ।
५. आचारसंहिता लागु गर्ने ।

CSR को अभ्यासः
१) संविधान र कानुनको परिपालन गर्दै समाजमुखी व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्न समावेशी नितिलाई अवलम्बन गरेको जस्तैः महिला, आदिवासी तथा जनजाती, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा निर्धारित प्रतिशत अनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी भर्ना गर्दा समानुपातिक समावेशि नीति अवम्लबन गर्दै आएको ।
२) बैक, वित्तिय संस्था तथा विमा कम्पनीले खुद आम्दानीको एक प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अनिवार्य खर्च गर्न पर्ने कानुनी व्यवस्था,
३) सार्वजनिक निकायमा सूचनामा नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न नागरिक बडापत्रको व्यवस्था ।
४) औद्योगिक व्यसाय ऐन २०७६, ले वार्षिक १५ करोड भन्दा बढी कारोवार गर्ने उद्योगहरुले आम्दानीको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था, आदि,
४) विद्युत उत्पादन, प्रशारण गर्नुअघि वातावरणीय प्रभावको मुल्याकंन गर्ने गरिएको ,
५) संस्थाप्रतिको अपनत्व स्थापित गर्न निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनामा स्थानियबासीलाई विशेष ग्राह\यता दिदै शेयर निष्काशन तथा विद्युत आपूर्तिमा पहिलो प्राथमिकता दिने गरेको ।
६) वितरण प्रणाली अन्तरगत अतिविपन्न र गरीब समुदायमा निशुल्क विद्युत मिटर उपलब्ध गराउने, ग्राहस्थ वर्गमा ५ एम्पियर क्षमताका विद्युत मिटरमा मासिक २० यूनिटसम्म मात्र खपत गर्ने ग्राहक वर्गलाइ निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउनु संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको एक सशक्त उपस्थिति हो ।

सारांशः
सार्वजनिक, निजि वा साझेदारीमा स्थापित संस्थाहरु आर्थिक विकासका अनिवार्य घटक हुन । त्यस्ता संस्थाहरु नाफा उन्मुख मात्र भएमा मानविय र सामाजिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने हुंदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट संस्थालाई दीर्घकालिनरुपमा चलाएमान बनाउन, सरोकारवालाहरुको अपनत्व स्थापित गर्न र सेवाग्राहीलाई पनि मुनाफामा केही भागको अंशियारी बनाउन वित्तिय संस्था मात्र नभइ सबै सार्वजनिक निकायमा समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्वन्धमा अनिवार्य नीतिगत तथा स्वनिर्णयगत व्यवस्था कायम गर्दै सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्वन्ध स्थापित गर्न CSR को महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

(लेखक नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत हुनुहुन्छ)

धन्यवाद।

कमेन्टको लागि ---
info@sesunsacos.com.np

जेन्जी आन्दोलन सफलता तर्फ

२०८२, माघ ५ (रामहरी गौतम)

जुन उद्दरेश्य र नारा लिएर गत भाद्र २३ र २४ गते साना भाई बैनीहरुले आन्दोलनको बीजारोपण गरेका थिए, भलै ७६ जनाले शहादत प्राप्त गरे, त्यसले केही न केही सफलता दिन्छ कि भन्ने लाग्न थाल्यो । कमरेड प्रचण्डले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरे । के.पी. वलीले आफु नविकरण भै पुनः अध्यक्ष बने । यिनीहरुको पारा देखेर जेन्जी आन्दोलन तुहियो भन्ने लागेको थियो । अहिले आएर ढिलै भएपनि नेपाली काँग्रेसले अलिकति आशा जगाएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. बाले दम्भ छोड्न नसकिरहेको तथा कमरेड प्रचण्डले घुमाउरो पाराले पुनः आफै सत्ता र शक्ति हत्याउने प्रपञ्च गरिरहंदा कांग्रेसमा भने परिवर्तनको खाका कोरिएको छ । अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था त छैन तथापि जुन प्रक्रियाबाट परिवर्तनको खाका कोरिएको छ त्यसले आशा जगाएको चाहीं पक्का नै हो । मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय दिएको छ सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई नै सदर गर्ने छ ।

कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेन भने यो आसन्न निर्वाचन प्रक्रिया नियमित र स्वाभाविक तवरमा संचालन हुने देखिन्छ र अन्तरिम आदेशबाट पुरानो केन्द्रिय समितिलाई निरन्तरता दिने आदेश आयो भने के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था रहेन । विज्ञ कानुन व्यवसायीहरुको तर्कहरु सुन्दा गगन थापाको नेतृत्वमा भएको विशेष साधारण सभा विधान र कानुनसम्मत नै भएको देखियो । निर्वाचन आयोगले पनि त्यही विधानको धारा १७ लाई नै आधार मानेर आफ्नो निर्णय गरेको छ । एक किसिमले निर्वाचन आयोगले परम्परागत निर्णयको आधारलाई चिरेर टाउको गन्ने परम्पराको अन्त्य गरि दिएको छ । प्रचलित दल सम्बन्धी ऐनको धारा ४४ ले टाउको गन्ने परम्परा स्थापित गरेकोमा यो प्रकरणमा धारा ५३ ले अर्को प्रचलन स्थापित गरि दिएको छ । समयान्तरमा जनता आन्दोलित हुने र राज्य व्यवस्थामा आउने उथल पुथल प्रणालीमा भएका कमी कमजोरीले गर्दा नै हो । संविधान र अन्तरगतका ऐन कानुनहरु व्यक्ति र दलहरुको स्वार्थ अनुकुल बनाउने र पदाधिकारीहरुले गर्ने मनोमानी नै बेथिति र असन्तुष्टीका कारक हुन् ।

ठूलो स्थापित दल नेपाली काँग्रेस भित्रैबाट केही युवा बर्गको विद्रोह सफल भएको छ । जेन्जी विद्रोह मार्फत उदाएका नव नेताहरु र काँग्रेस भित्रबाट नेतृत्वमा उदाएका नेताहरु मिल्न सक्दा नेपालको संविधानमा भएका विकृत प्रावधानहरु हटाउन तथा नेपाल र नेपाली सुहाउँदो पद्धति कायम गर्न सहज हुने छ । यी दुवै समूह बीच आपसी तानातान र हानाहान भयो र पुरानै शैली तथा तौर तरिका अपनाइयो भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको हुने छ । यस पटकको चुनावी परिणाम जे जस्तो आएतापनि पुराना स्थापित नेताहरु धेरै विस्थापित हुने पक्का भएको छ । त्यसो त निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्ने आधार देखिदैन । ठूला पार्टी मध्ये एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यस पटक ठूलै गिरावट झेल्नु पर्ने देखिदै गएको छ भने साँच्चिकै गगन थापाको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्यो र पुराना भ्रष्ट नेताहरुलाई पन्छाउन सके भने यसले आफ्नो हैसियत कायम राख्न सक्ला ।

आसन्न निर्वाचन सु-सम्पन्न भयो भने के कस्तो रिजल्ट आउला ? अनुमान गर्न त पाइयो । मेरो विचारमा सही सलामत चुनाव भयो र उम्मेदवार सही छनौट भए भने नेपाली काँग्रेस पहिलो पार्टी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । दोस्रो स्थानमा रवि-बालेनले लिन पनि सक्छन् किनभने जेन्जी मुभमेन्टले पत्याएका छन् तर यिनीहरुको संगठन मजबुत नभएकोले शंका गर्ने प्रयाप्त ठाउं छ । दोस्रो हुन सकेन भने पनि तेस्रो पार्टी त पक्कै बन्ने देखिएको छ । एमालेलाई यो चुनावमा राम्रै धक्का लाग्ने देख्छु । संगठन मजबुत हुंदा हुंदै पनि दम्भ र विगतका क्रियाकलाप हेर्दा उल्लेख्य रुपमा भोट घट्ने देखिन्छ । २०६४ सालको चुनावलाई आधार लिने हो भने प्रत्यक्ष तर्फ जम्मा २९ सिट ल्याएको थियो । त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा यो पार्टीले पाएको ३०/३१ लाख मत खस्केर २०/२१ लाखमा नझर्ला भन्न सकिन्न । यसरी हेर्दा एमालेको कूल सीट ५० को हाराहारीमा हुन्छ कि !

चौथो पार्टीको रुपमा निकै बाठो नेता कमरेड प्रचण्डको पार्टी हुन्छ कि । माओवादीको रुपमा हुंदा ३२ सिट कायम थियो जसलाई म्याजिक नम्बर भन्थे । अहिले यो घटेर २०/२१ सिटमा कायम हुने देख्छु । सबै मत जोड्दा ७ देखि ८ लाखसम्म पुग्ला भन्ने लाग्छ । यसैगरी हर्क साम्पाङको कुरा गरौं । यसले जनजातीको भोट समानुपातिक तर्फ राम्रै ल्याउन सक्छ । तर प्रत्यक्ष तर्फ भने बढीमा ३ सीट ल्याउला । यसको दुवै तर्फको जोड्दा ५/६ सिट हुन सक्छ । अर्को कुलमान घिसिङको पार्टी अलपत्र पर्ने देख्छु । रविसंगको टकराव तथा सबै पुराना पार्टीहरुसंगको बेमेलले गर्दा उनले सही क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएमा जित्न सक्लान । बांक अरुले जित्ने अवस्था देखिदैन । समानुपातिक तर्फ सिट नथपिन पनि सक्छ । मधेशवादी दलहरुले यस पटक सबै साना ठूला दलहरुको सीट संख्या जोड्दा १२ देखि १४ सीट हुन सक्ला । राजेन्द्र लिङ्देनको पार्टी रा.प्र.पा.को कुरा गर्दा यसको पनि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सबै जोड्दा पुरानो अवस्था कायम राख्न धौधौ पर्ने देख्छु ।

बाँकि सबै चुनाव पछि !!!

धन्यवाद।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

नेपाली काँग्रेस र आसन्न निर्वाचन २०८२

२०८२, माघ १ (रामहरी गौतम)

बि.सं. २००६ सालमा स्थापित राणा शासन फाल्ने देखि पञ्चायत र राजतन्त्र फाल्न समेत अहं भूमिका निर्वाह गरेको देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो नेपाल काँग्रेस पार्टी । बर्तमान संक्रमणकालिन प्रधानमन्त्री शुशिला कार्किका श्रीमान दुर्गा सुवेदी नेपाली पार्टीको लागि राणाहरुको पूंजी लुट्न आफ्नो जीवन दाउमा राखेर प्लेन अपहरणमा सहभागी भएका थिए । काँग्रेस पार्टीमा लागेकै कारण यो देशमा हजारौं नेपालीहरु सहिद भएको इतिहास छ । पञ्चायतकालमा काँग्रेसलाई यतिसम्म बनाइएको थियो कि जिल्ला जिल्लामा मान्छेहरुलाई तर्साउन श्राप दिनु परो भने तेरो घरमा काँग्रेस पसोस भन्ने गरेको बुढापाकाहरुबाट सुन्न पाइन्छ । यसो हुनुमा पञ्चायतकालिन मण्डलेहरुले काँग्रेसको नाममा लुट मच्चाउंदा आम मानिसमा फैलाइएको भ्रमले गर्दा भएको हो । सबै देशको लागि गरिएको संघर्षका गाथाहरु हुन । यस्ता कुराहरु कोट्याउंदै जांदा छुट्टै काव्य बन्न सक्ला ।

गत भाद्र २३ र २४ गते जेन्जीको नाममा भएको विद्रोहले काँग्रेस पार्टीमा लामो समय अध्यक्षता गरेका र लगभग जीवनभर कार्यकारी पदमा रहेका उच्च नेता शेर बहादुर देउवाको घरमा आक्रमण गर्यो । घरमा पसेका भीडले उनको वास्तविक जीवनशैली उजागर गरि दियो । नोटका विटा जलाइए, छतमा ल्याएर प्रदर्शन गरिए । नब्बे हजार डलर पर्ने रक्सीको बोतल देखाएर टिकटक बनाइए । यही घटनाले कतिलाई त चल्तिका युट्युवर बनायो । काँग्रेस पार्टीमा आसिन धेरै नेताहरुका घर जलाइए । ती मध्ये दीपक खड्का जो घटनाको समयमा पनि उर्जामन्त्री थिए, को पनि घर बाँकि रहेन । चाख लाग्दो कुरा त के भयो भने स्काउटको जग्गा कब्जा गर्ने खड्काको घरमा नोटका बिटाहरु बाहिर छरपष्ट रुपमा छरिए र सार्वजिनक गरिए भने कति त जलाइयो । युट्युबमा खोज्यो भने अद्यापि देख्न पाइन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई मूख्य नारा बनाएर आयोजित आन्दोलनले काँग्रेस पार्टी मात्र नभएर सत्ताको रसास्वादन लिने सबैजसो पार्टीका नेताहरुका घर जलाइए चाहे ती भ्रष्टाचारी हुन् वा नहुन् । चामल पिस्दा घुन पिसिए जस्तै भए । काँग्रेसमा विद्रोही पक्षद्वारा मर्खरै सम्पन्न विशेष महाधिबेसनको सन्दर्भमा काँग्रेसको मात्र विवेचना गर्न खोजिएकोले अरु पार्टीको यसमा सन्दर्भ उठाइएको छैन ।

यही २०८२ फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचन हुंदैछ । त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने दिन तोकेको छ । हिज मात्र विद्रोही पक्षद्वारा केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरित विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ । पार्टीका अध्यक्षले २ महामन्त्री र एकजना सहमहामन्त्रीलाई ५ बर्षको लागि साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी पार्टीबाट निस्कासित गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । हामी जस्ता सर्वसाधारणलाई अब के हुने हो, मनमा थरिथरिका प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।

- विद्यमान देउवा नेतृत्वको केन्द्रिय समिति कायम रहला या नरहला ?
- विद्यमान देउवा नेतृत्वको केन्द्रिय समिति कायम रहला या नरहला ?
- नवनिर्वाचित गगन नेतृत्वको केन्द्रिय समितिले मान्यता पाउला कि नपाउला ?
- यी दुवै मध्ये एकले त मान्यता पाउनै पर्छ । त्यसो भए मान्यता नपाउनेले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउला । अदालतको निर्णय के होला ?
- निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका समानुपातिक उम्मेदवारको नामावली के होला ?
- समष्टीगत रुपमा भन्नु पर्दा नेपाली काँग्रेस, जुन विगतको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले चुनावमा भाग लिन पाउला कि नपाउला ?
- निर्वाचनमा भाग लिन पाएन वा प्रक्रिया पुगेन भने निर्वाचन होला कि नहोला ?

अदालतको निर्णय जेसुकै आओस । पुरोनोको पक्षमा आयो भने त निर्वाचन आयोगमा बुझाएको उम्मेदवारको नामावली कायम रहला । तर त्यसले पनि ५६ प्रतिशत मतदाताको मतको पक्षका उम्मेदवार त बन्चित हुने नै भए । किनकि विशेष महाधिबेसनमा ५६ प्रतिशत प्रतिनिधि उपस्थित थिए भनिएको छ । यदि नयाँको पक्षमा निर्णय आयो भने पुरानाले के नयाँ पार्टी दर्ता गर्लान ? पुराना अध्यक्षले बुझाएको उम्मेदवारको नामावली कायम रहला ? यावत प्रश्नहरुको उत्तर समयले नै दिनेछ प्रतिक्षा गर्नु परो ।

संविधान विद वकिल चन्द्रकान्त ज्ञवालीकव कुरा सुन्दा विधानतः नयाँ निर्वाचित समितिले मान्यता पाउनु पर्ने देखियो । यदि उनले भनेजस्तै भयो भने नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनमा भाग लिनको लागि आयोगको तालिका अनुसार सबै प्रक्रिया पुराउन सजिलो देखिदैन । काँग्रेस पार्टी भित्र एक किसिमले उलट पुलट नै हुने देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि १६५ उम्मेदवार छनौट देखि ११० समानुपातिक उम्मेदवार छनौट गरी निर्वाचनमा जानु त्यो पनि यति छोटो समयमा । जबर्जस्ती गर्न खोजियो भने फेरी अर्को विद्रोह नजन्मिएला भन्न सकिदैन ।

हुन तः आजबाटै २ जना बरिष्ठ नेताहरु डा. चन्द्र भण्डारी र डा. सुनिल सिटौलाले दुवै पक्षलाई मिलाउने अभियान शुरु गरेका छन् । यदि अझै पनि दुई पक्ष मिल्न सकेनन् र जुनसुकै बहाना बनाइ चुनावमा भाग लिने भए भने समष्टिगत रुपमा घाटा काँग्रेसलाई नै हुने छ । जेन्जी आन्दोलनले पुराना स्थापित नेताहरुलाई विस्थापित गर्ने मुख्य एजेण्डा सहित अगाडी बढिरहेको वातावरणमा नयाँ केन्द्रिय समितिले अहिलेको अवस्थामा बढी लाभान्वित हुन सक्छ । बाँचुन्जेल राज गर्ने पुरानो संस्कारको अन्त्य भएको जस्तो महशुस गराएको छ । यसले अन्य राजनैतिक दलहरुलाई पनि सबक भएको हुनु पर्छ र समष्टिगत मतदातालाई पनि नयाँ पाठ सिकाएको हुनु पर्छ ।

धन्यवाद।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

सन्दर्भ भेनेज्वेला (Venezuela)

२०८२, पौष २८ (रामहरी गौतम)

१. इतिहास
भेनेज्वेला विश्वको नजरमा आउनु भन्दा अघि केहि आदिवासीहरुको बसोबास रहेको एक अज्ञात क्षेत्र थियो । सन् १४९८ तिर क्रिष्टोफर कोलम्बस त्यहाँ पुगेपछि मात्र बांकि विश्वले त्यो क्षेत्रको वारेमा थाहा पाएको इतिहास पाइन्छ । तिनै कोलम्बसले पानि माथि बनाइएका साना साना छाप्राहरु देखेर भेनेज्वेला (Venezuela) अर्थात सानो भेनिस (Little Venice) नामाकरण गरेका रहेछन् । युरोपियनहरुले यसलाई कब्जा गर्नु भन्दा पहिले Arawak and Carib जातिहरुको एण्डिज पर्वत श्रृंखला, माराकाइबु ताल वरपर तथा सामुद्रिक किनारामा बसोबास रहेको पाइन्छ । सोह्रौं शताब्दीको शुरु तिर स्पेनिसहरुले यहां बस्ति बसाइ भेनेज्वेलामा उपनिवेशको शुरुवात गरेका थिए । Cumana पहिलो स्पेनिसहरुको बस्ति हो जुन सन् १५२३ मा बसाइएको थियो । त्यस समयको अर्थतन्त्र कृषि र पशुपालनमा निर्भर थियो । स्पेनिसहरुले करिब ३०० बर्ष उपनिवेश बनाइ राखे र त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातीहरुको भरपूर शोषण गरे ।

उपनिवेशबाट छुटकारा पाउन र स्वतन्त्रताको लागि सन् १८११ मा स्वन्त्रता संग्राम शुरु भयो । लामो संघर्ष र भीषण लडाईं पछि सन् १८२१ जुन २४ मा साइमन बोलिभरका लडाकाहरुले युद्ध जिते र भेनेज्वेला स्वतन्त्र भयो । गणतन्त्र Gran Columbia संग जोडिन पुग्यो । Gran Columbia मा हालका कोलम्बिया, इक्वेडर र पनामा समावेश थिए । पछि विवाद भयो र सन् १८३० मा संझौता तोडिन पुग्यो । त्यही समय देखि सन् १९३५ सम्म सेनाको शासन चल्यो र केहि मात्रामा स्थिरता पनि भयो । तर आम जनताले स्वतन्त्रता महशुस गर्न भने पाएनन् । सन् १९०८ देखि १९३५ सम्म General Juan Vicente Gómez ले शासन गरे जसले देशमा स्थिरता र अर्थतन्त्रको केन्द्रिकरण गरे । उनकै पालामा भेनेज्वेलाको Maracaibo basin मा विशाल पेट्रोलियम खानी पत्ता लाग्यो र ठूलो उत्पादक बन्यो । गोमेजको निधन पछि केही प्रजातान्त्रिक वातावरण शुरु भएतापनि सन् १९५० देखि पुनः गंजागोल शुरु भयो । सन् १९५८ मा सत्तासिन शासक Marcos Pérez Jiménez लाई फ्याके पछि सुशासन तर्फ देश अघि बढेको पाइन्छ । सन् १९७० को दशकसम्म आइपुग्दा भेनेज्वेला ओपेक सदस्य समेत भै सकेको थियो भने पेट्रोलियमबाट अर्थतन्त्र निकै नै बलियो बनिसेकेको थियो ।

अब्यवस्थित अर्थव्यवस्थाले असीको दशकमा फेरी अस्थिरता ल्यायो र सन् १९८९ मा काराकाजो आन्दोलनले उग्र रुप लियो । त्यस बखतका ठूला पार्टी प्रतिको असन्तुष्टीले ह्युगो चावेजलाई नयाँ नेता बनायो । जसले सन् १९९८ मा चुनाव जिते, राष्ट्रपति बने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सुधार तथा संविधानको पुनर्लेखन गराए । राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको शुरुवात गरे । सन् २०१३ मा चावेजको निधन भएपछि निकोलस माधुरो सत्तामा आए र चावेजकै नीतिलाई अघि बढाए ।

२. आर्थिक सामाजिक अवस्था
निकोलस माधुरो सत्तामा आउंदा देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनिसकेको थियो भने मूल्य बृद्धि, उपभोग्य बस्तुहरुको चरम अभाव तथा राजनीतिक ध्रुविकरण व्याप्त थियो । धेरै मानिसहरु देशबाटै पलायन हुन थालेका थिए । सरकार र विपक्षी बीच तनाव चलिरहेको थियो । यस्तो हुनुमा अमेरिकाको नाकाबन्दी मूख्य रुपमा कारण थियो भन्न सकिन्छ ।मूख्य गरी अमेरिकन कम्पनीहरुले भेनेज्वेलाको तेलखानी उत्खनन गरिरहेका थिए । तर एकाएक सन् १९७६ मा एक स्थानीय कम्पनी खोलियो र उत्पादन शुरु भयो । यसले खासै फरक पारेको थिएन कारण अमेरिकन कम्पनीहरुलाई फरक पारेन । तर ह्युगो चावेज राष्ट्रपति बनेपछि सन् २००३ मा सबै कम्पनीहरुलाई राष्ट्रियकरण गरियो । फलतः सन् २००५ मा अमेरिकाले भेनेज्वेलालाई नाकाबन्दी लगाइ निर्यात व्यवसाय ध्वस्त पारियो ।

भेनेज्वेलामा मौजुद तेलखानीको क्षमता करिब ३०३ अरब ब्यारेल रहेको अनुमान छ । यो भनेको साउदी अरब वा रसिया भन्दा पनि बढी हो । यति ठूलो क्षमता संसारमा अरु कुनै देशसंग छैन । अमेरिकन प्रविधि प्रयोग गरी उत्खनन् भै रहेकोमा ती कम्पनीहरु हटाइए पछि प्रविधि अद्यावधिक हुन नसक्दा कम्पनीहरु विस्तारै बन्द हुंदै गए । ७० को दशकमा दैनिक ३५० लाख ब्यारेल उत्पादन भै रहेकोमा हाल २०२५ मा आउंदा दैनिक १० लाख ब्यारेल उत्पादनमा सिमित हुन पुगेको छ । यसो हुनुमा निर्यात रोकिनु मूख्य कारण हो । एक अध्ययनले सन् २०१३ र २०२० को बीचको समयमा त्यहांको अर्थतन्त्र ८० प्रतिशतले खुम्चिन पुगेको देखाएको छ । जसले महंगी, बरोजगारी तथा उच्च मुद्रास्फितिले देशलाई नै जर्जर बनायो ।

आर्थिक संकट यतिसम्म हुंदै गयो कि सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा ७३ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनी रहेको देखाइएको छ । विस्तारै विस्तारै अवस्था विग्रिंदै आए तापनि संकट चरम अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । मौद्रिक अवमूल्यनले भयानक अस्थिरता आइ जीवनस्तरमा गिरावट आयो । सामाजिक सुरक्षाको लागि अपनाइएका सबैजसो राष्ट्रिय क्रियाकलाप बन्द हुंदै गए । बसाई सराई बढ्दै गयो । अर्थतन्त्र तेलखानीमा आधारित रहेको र ९० प्रतिशत राष्ट्रिय आम्दानी यसैमा भर पर्नु परेको छ । नाकाबन्दीले तेल निर्यात भएन र आम्दानी सुक्यो । खाद्यान्न, आधारभूत सामग्री तथा औषधी जस्ता बस्तुको चरम अभाव देखिन थाल्यो भने स्वास्थ्य सुविधा समेत जनताले पाउन छाडे । सन् २०२५ मा मात्र ७० लाख जनसंख्याले देश छाडेको तथ्यांक आयो ।

३. निर्यात प्रतिबन्ध र देखाइएका कारणहरु तथा परिणाम
अमेरिकाको तत्वावधानमा अमेरिका र अमेरिकाका सहयोगी देशहरुद्वारा सन् २००५ देखि निर्यात तथा आयात प्रतिबन्धको माध्यमबाट नाकाबन्दी शुरु गरिएको थियो । यसको उद्देश्य र कारणहरुमा मानव अधिकार हनन, राजनीतिक विपक्षलाई अनाबश्यक दबाब, चुनावसंग सम्बन्धित बेथिति तथा भ्रष्टाचार र जनसांख्यिक संस्थाहरुको घट्दो अवस्था आदिलाई देखाइएको थियो । केही विद्वानहरु नाकाबन्दी र आयात निर्यात प्रतिबन्धलाई मात्र देशको अवस्था नाजुक हुनुको कारण मान्दैनन् । समस्या खराव व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार तथा तेल उत्पादनको गलत तरिका पनि यसका कारणहरु हुन । तेलको विक्रि घट्न गै बैदेशिक मुद्रा आर्जनमा कमि आयो र राष्ट्रिय आय पनि ह्वात्तै घट्न गयो । जसले गर्दा आयातमा समेत असर परो र जरुरी बस्तुको आयात समेत हुन सकेन । जसले गर्दा खाद्यान्न, औषधी तथा औद्योगिक सामानहरुको चरम अभाव भयो ।फलतः खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य संस्थाहरु कोल्याप्स भए र मृत्युदर ह्वात्तै बढ्यो । बैंकिङ प्रणाली ठप्प जस्तै भयो । बिदेशमा रहेका सबै सम्पत्ती फ्रिज भए र बैदेशिक लगानी बन्द भयो । आलोचकहरु प्रतिबन्धले ल्याएको परिणाम मान्छन् भने प्रतिबन्धका पक्षधरहरुले भने देश नाकाबन्दी लाग्नु भन्दा पहिले नै थिलथिलो भै सकेको थियो भन्छन् ।

४. हालको अमेरिकी कारवाही
सन् २०२६ जनवरी २ को राती १२ बजे पछाडी अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा अमेरिकी सेनाले भेनेज्वेलाको राजधानी शहर काराकसमा आक्रमण गरे । आक्रमण गर्दा शहरको सम्पूर्ण सूचना प्रविधि प्रणाली ह्याक भएका थिए भने विद्युत लाइन ठप्प पारी पूरै शहर अंध्यारो भएको थियो । अमेरिकाले भेनेज्वेलाका राष्ट्रपति बस्ने भवनको नक्कल केन्टुकी शहरमा बनाइ आक्रमणको अभ्यास गरेका थिए । आक्रमण यति सटिक थियो कि राष्ट्रपतिले आक्रमण भयो भन्ने थाहा नपाउंदै उनी अमेरिकन आर्मीको पकडमा गै सकेका थिए । अन्तिम अवस्थामा आफ्नै भवनमा रहेको स्टिल बंकरमा छिर्न समेत भ्याएनन् । यसरी अमेरिकाले आक्रमण गर्नुको कारणहरुमा – लागु पदार्थ कोकिन तस्करीमा राष्ट्रपतिको संलग्नता मूख्य रुपमा देखाइएको छ । अध्ययनहरुले कोकिनको तस्करी भेनेज्वेलाबाट भन्दा पनि कोलम्बियाबाट धेरै हुने गरेको देखाउंछ । फेण्टानिल जस्ता औषधीहरु अन्य देशबाट अमेरिका जाने गरेको पाइन्छ । निकोलस माधुरोलाई पक्डिनुको कारण भनिए जस्तो नभै अन्य खुला अन्तर्य प्रतित हुन्छ ।अमेरिका जस्तो प्रजातन्त्रको हिमायती तथा शक्ति सम्पन्न मुलुकले एक सार्वभौम सम्पन्न मुलुक माथि देखाएको यो व्यवहार सबैलाई चकित पार्ने खालको देखियो । यो व्यवहारले कस्तो नजिर स्थापित गर्ला !! अरु उदाउंदा शक्ति राष्ट्रहरुले भविष्यमा के कस्ता व्यवहार देखाउलान् । सोचनीय विषय बनेको छ ।

५. मुनरो डक्ट्रिन
डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेज्वेलामा आक्रमण गरी निकोलस माधुरोलाई नियन्त्रणमा लिए पछि पत्रकारहरुसंगको कुराकानीमा पटक पटक भन्ने गरेको मुनरो डक्ट्रिन के रहेछ भन्ने जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक हो । मलाई पनि निकै खुल्दुली बनायो र अध्ययन गर्ने जमर्को गरें । मैले थाहा पाए अनुसार मुनरो डक्ट्रिन U.S. President James Monroe ले सन् १८२३ मा प्रतिपादन गरेको बिदेश नीतिको एक सिद्धान्त रहेछ जुन उनले अमेरिकन कंग्रेसमा प्रस्तुत गरेका थिए । जस अनुसार युरोपियन शक्ति राष्ट्रहरुले अमेरिका माथि कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैनन् र बदलामा अमेरिकाले युरोपियन मामलामा तटस्थता अपनाउने छ भन्ने नीति रहेछ । यसमा मूख्य तीन सिद्धान्त समाहित छन् – नयाँ युरोपियन उपनिवेशको अस्विकार, अमेरिका माथि युरोपको हस्तक्षेप अस्विकार र यसको बदलामा अमेरिकाको युरोपियन मामिला माथि अहस्तक्षेप ।

विश्वमा अमेरिकाको प्रभाव विस्तारमा निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । धेरै ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुले यही कारणले स्वतन्त्रता हासिल गरे । यो सिद्धान्तले नयाँ औपनिवेश विस्तारलाई रोक्न सफल भएकै कारणले पश्चिमी गोलार्द्धमा अमेरिकन प्रभावलाई गहिरोसंग स्थापित गरायो । शुरुमा आफ्नो सुरक्षाको लागि ल्याइएको जस्तो देखिएतापनि दीर्घकालमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न यसले अमेरिकालाई सघाउ पुर्याएको छ । रुजबेल्टको पालामा यो सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गरी ल्याटिन अमेरिका माथि राजनैतिक, आर्थिक तथा सैनिक हस्तक्षेप भयो र थप प्रभाव जमाउने काम भयो। अहिलेको भेनेज्वेला माथिको कारवाही पनि यहि नै हो ।

६. निष्कर्ष
नयाँ विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी मुलुक रसियाको प्रभाव कम हुंदै गै रहेको र उदाउंदो नयाँ शक्ति राष्ट्र चाइनाले ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरुमा प्रभाव विस्तार गरेको अमेरिकालाई पटक्कै मन परेको छैन । चाइनाले अमेरिकाको प्रतिबन्धको बाबजुद सयौं अरब डलर लगानी तथा प्रेट्रोलियम आयात गरि रहेको थियो । त्यसमाथि साम्यवादी अर्थ व्यवस्था अमेरिकाको लागि चिडचिडाहट हुने भैहाल्यो । केही सिमित साम्यवादी मुलुकमा चोर बाटोबाट गरिएको निर्यातले भेनेज्वेलाको अर्थतन्त्र जेनतेन चलि रहेको थियो । रसिया र चाइनाले जतिसुकै काँध थाप्ने आश्वासनमा माधुरोलाई राखेतापनि अमेरिकन हस्तक्षेप सामु लुते सावित भएका छन् । राष्ट्र प्रमुख जस्तो व्यक्तिलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनको खिल्ली उडाउंदै अपहरण शैलिमा शक्तिको आडमा कस्टडीमा ल्याउनु र बाह्य मुलुकमा तथाकथित अपराधको दोषी करार गरी मुद्दा चलाउनु भूराजनैतिक धरातलमा एक लज्जास्पद कार्य हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । जतिसुकै चिप्ला कुरा गरे पनि, प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि, जनताको जीवनस्तर उकास्ने आशा देखाएतापनि अमेरिकाले त्यो देशको शोषण बाहेक केही गर्ने देखिदैन । आशा छ यही घटनाले तेस्रो विश्वयुद्धको रुप धारण नगर्ला र संसारले फेरी अर्को मानव इतिहास मै नभएको भयानक विध्वंशकारी युद्धको त्रासदी खेप्नु नपर्ला ।


कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

जेन्जी आन्दोलन र आम निर्वाचन - २०८२ (एक समीक्षा)

२०८२, पौष १५ (रामहरी गौतम)

नेपालको वि.स. १८२५ देखि २०८२ सम्मको दुई सय सन्ताउन्न बर्षको इतिहासमा राजतन्त्र, राणाहरु र हाल आएर दलीय शासनको अभ्यास नेपाली जनसमुदाय समक्ष प्रष्टै छ । यी तिनै शासनका युगहरुका केही राम्रा कुराहरु नभएको भने होइनन् । राजतन्त्रले देशको अस्मिता बचाइ राख्न सफल देखिन्छ र अरुको जस्तो नेपाली जनतालाई दास हुनबाट बचाइ राख्न सक्षम भयो । राणाकालमा भने ग्रेटर नेपाललाई जोगाउन सकेन र क्षेत्रफल त गुम्यो नै नेपाली जनताको विकास अघि बढाउन समेत नसकेको हामी देख्छौं । समय क्रममा प्रजातन्त्रको नाममा दलीय शासन व्यवस्थाको शुरुवात भयो र गरिवीको कुचक्रमा बसेका जनताको बीचबाट धनी हुने महत्वाकाँक्षा र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएका नेताहरुको बर्चश्व स्थापित हुंदै गयो । विगत ३५ बर्षको इतिहासमा देशले धेरै नै उथलपुथल भोग्यो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व देख्यो, एमालेको नेतृत्व देख्यो, मावोवादी कम्युनिष्ठको नेतृत्व देख्यो । तथाकथित विद्रोहको नाममा निर्दोष नेपालीहरुको निर्मम हत्या र अपराधका घटना भए । भ्रष्टाचारको त कुरै नगरौं, संसार मै अब्बल नम्बरमा भ्रष्ट देशको सूचिमा स्थापित हुन पुग्यो ।

२०४७ साल पछि स्थापित बहुदलीय शासन व्यवस्थाले देशमा विद्यमान रहेका उद्योगहरुको थप सुदृढिकरण हुनुपर्थ्यो, बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई देशमै रोजगारी दिने खालका नीति नियम र योजना कार्यान्ययन हुनुपर्थ्यो, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिने तर्फ सबे सचेत हुनु पर्थ्यो । रातारात धनी बन्ने सपना बोकेको नेतृत्वले यस्ता कुरा सोंच्ने कुरै भएन । देश भित्रका सफल उद्योगहरुलाई उदार अर्थतन्त्र भनेर निजिकरणको नाममा बेचियो र दह्रो कमिशन कुम्ल्याइयो । आफ्नो गाउं आफै बनाउँ जस्ता नारा ल्याएर देशको सीमित स्रोत साधनलाई तल्लो तहबाटै भ्रष्टाचार गर्ने आधार तयार पारियो । यसबाट सीमित नेताहरु त धनी भए तर जनताको जीवनस्तर झनझन दयनीय हुन पुग्यो । नाराकै भरमा कतिजना नेता बने, कतिले शक्तिको उन्मादमा आफुलाई निर्विकल्प संझिन लागे । भ्रष्टाचार अधिकारको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । सत्ता र शक्ति विना एकछिन पनि रहन नसक्ने भए । फलतः भागबण्डाको राजनीति शुरु भयो । द्वन्दको पृष्ठभूमिबाट समावेशीको नाममा एक बेताले संविधान खडा भयो । संविधान मै यो संविधान रहेसम्म देशले स्थिर सरकार नपाउने अवस्था सृजना भयो ।

समानुपातिक तथा समावेशीको नाममा सांसदहरुको किनवेच शुरु भयो । पारिवारवाद हामी हुंदै गयो । राजदूत देखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको चयनमा मोटो रकमको चलखेल भयो । कोभिड-१९ को समयमा त देश श्रीलंका नै हुने आशंका उपशंका उब्जिन थाले । अन्तराष्ट्रिय मेडियाहरुले त समय नै तोकेर अनुमानहरु दिन थाले । निजामति तथा अन्य संस्थानका कर्मचारी सरुवामा चलखेल हुन थाल्यो । कमाइ हुने स्थानमा नेताको सोर्स चल्न थाल्यो । मोटो रकम असुली गरी कर्मचारीहरु सिफारिस हुन थाले । योग्य व्यक्तिको कदर हुन छाड्यो । विद्यार्थीहरुले पढ्ने नै विदेश जाने उद्देश्यले पढाइ गर्नु पर्ने रैति सोंच विकसित गराइयो । नेताका छोराछोरी विद्यार्थी समय देखि या त विदेशी लब्ध प्रतिष्ठित क्षेत्रमा पढाइ गर्ने अथवा कलेजमा नेतागिरी गरेर राजनीतिक छवि बनाउने गर्न थाले ।

हुन त प्रत्येक १० बर्षमा देशले साना ठुला उथल पुथल भोगी रहेकै छ । २०७२ सालको भूकम्प लगत्तैको नाकाबन्दीले तहसनहस पारेकै थियो । जनताले दैनिक १८ घण्टासम्म विजुलीको लोडसेडिङ भोग्न बाध्य भए । खाना पकाउन रातको २ बजे प्राप्त हुने विजुलीको समयलाई कुर्नु पर्नेसम्मको अवस्था आयो । मोवाइल फोनको युग भएतापनि सोलार चार्जरको खोजी हुन थाल्यो । इन्भरटरको विक्री ह्वात्तै बढ्यो । त्यसमा पनि कमिशनको खेल शुरु भयो । यहांसम्म कि विजुली उत्पादन गर्ने टर्वाइन पनि नेताहरुको आदेश अनुसारको तालिकामा चल्ने भए । आवश्यकताको आधारमा नभएर कमिशनको कारोवारले टर्वाइन संचालन तालिका निर्धारण गर्ने भयो ।

विश्वमञ्चमा संयुक्त राष्ट्र संघको जनसंख्या सम्बन्धी ईकाइले विश्वको जनसंख्या सम्बन्धी विश्लेषण गर्दा उमेर अनुसारको बर्ग विभाजन गरी गर्ने गरेको र केही विकसित देशहरुले समेत यसलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । हालको अवस्था विश्लेषण गर्दा तल दिइए अनुसारको बर्गिकरण भएको पाइन्छ ।

जनसांख्यिक समूह विभाजन

Generation	Birth Years	Main Sources
Silent Generation	1928–1945	Pew Research, Library of Congress Wikipedia
Baby Boomers	1946–1964	Pew, U.S. Census, others Wikipedia
Generation X	1965–1980	USC Libraries, Beresford Research USC Librariesberesfordresearch.com
Millennials (Gen Y)	1981–1996	Pew Research, LOC guides Pew Research CenterResearch Guides
Generation Z	1997–2012	Pew Research, Wikipedia, Encyclopedia Britannica Wikipedia+1
Generation Alpha	2010–2024 (±2025)	McCrindle, Investopedia, recent analyses InvestopediaThe Campus AgencyWikipedia

Generation Z अर्थात जेन्जी बर्ग जुन बर्ग १९९७ देखि २०१२ बीचमा जन्मेका थिए, लाई सम्बोधन गर्न बनाइएको हो । यो बर्ग हालका दिनहरुमा संचारमा आएको क्रान्तिले निकै नै सक्रिय बनाएको र स्थापित मूल्य मान्यताहरुलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेर्न थालेको पाइन्छ । मोवाइल टेक्नोलोजी र त्यसको भरमार उपयोगले ल्याएको अभ्यस्तताले गर्दा सामाजिक संजाल बन्द हुंदा यो समूहलाई निकै नै आन्दोलित बनायो र विश्वका केही मुलुकहरुमा यही बर्गले सत्ता परिवर्तन समेत गराउन सक्षम भए । उदारहरणको लागि हाम्रै छिमेकी देश श्रीलंका र बंगलादेशलाई लिन सकिन्छ । भारत जस्ता धेरै देशहरु जेन्जी मुभमेन्टबाट त्रसित देखिन्छन् । नेपाल मै पनि स्थापित ठूला दलहरुको दवदवालाई यो जेन्जी समूहले घुंडा टेकाइ अन्तरिम सरकार गठन गराएको छ । नेपालको जेन्जी आन्दोलनमा को कसको योगदान कति रह्यो पछि थाहा हुंदै जाला ।

जेन्जी आन्दोलनको मूख्य चाहना सामाजिक संजाल खुलाउने भएतापनि भ्रष्टाचारसंग जोडिन पुग्यो । राष्ट्र र राष्ट्रियता सबै मै हुँ भन्ने भ्रममा रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको हावा खुस्किन समय लागेन । सामान्यतः बाहिरी आवरणमा भएपनि नेपाली सेनाले सुझबुझ देखाउँदा सेनाकै सक्रियतामा पूर्व प्रधान न्यायाधिश शुशिला कार्कीको प्रधानमन्त्रित्वमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्यो । नवगठित सरकारको काम भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने भनिएतापनि स्थापित सरकारको मूख्य काम चुनाव गराउने भन्ने नै रह्यो । भ्रष्टाचार मुक्त देश हुनको लागि निबर्तमान संसद र सांसदहरुबाट संभव हुने कुरै भएन । त्यसमाथि बर्तमान संविधान पनि स्वच्छन्द भएन । गठित सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्ने पनि देखिएन । उसले गर्न सक्ने भनेको नयाँ जनाधारको लागि निर्वाचन गराउने र नयाँ निर्वाचित संसदलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भयो । अतः नवगठित सरकारबाट तोकिएको निर्चाचनको लागि आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचनको मिति तय गरी आफ्नो तयारी थालेको थियो । यसबीचमा धेरै क्रिया प्रतिक्रियाहरु आए । जेन्जीहरु पनि विभक्त हुन थाले । केही जेन्जी युवाहरु सक्रिय रहे भने जेन्जी समूहलाई नेतृत्व दिन सक्ने सर्वसम्मत व्यक्तित्वको खोजी हुन थाल्यो ।

समयले आफ्नो रफ्तार लिंदो रहेछ । अहिलेसम्म जेन्जी बर्गले पत्याउने खालका नयां नेतृत्व लिन सक्ने ३ जना व्यक्तित्वहरु अगाडी देखा परेका छन् । बालेन्द्र साह, रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङ । जेन्जीकै सक्रियतामा यी तीनै जनालाई एकताबद्ध गराइ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने सहमति गराएका छन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ । संविधानमा भएका बेथितिहरु नहटेसम्म देशमा सुशासन आउँछ भनेर कल्पना गर्न सकिंदैन । त्यसको लागि जेन्जी आन्दोलनको मोटिभ अनुसार परिवर्तनको अनुभूति ल्याउने हो भने बेथितिको जरा काटिनु जरुरी छ । यो हुनको लागि नयाँ गठबन्धनले बहुमतको संसद र सरकार बनाउन सक्नु पर्ने पहिला शर्त हो भने त्यसपछिका काम यी हुन सक्लान –

१. संविधान संशोधन – स्थिर सरकार आउन सक्ने खालको संविधान ।
२. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको व्यवस्था ।
३. संघियताको प्रदेश तह खारेज गरी एक समन्वय समितिमा सीमित ।
४. सानो र छरितो मन्त्रीमण्डलको संवेधानिक व्यवस्था ।
५. समावेशिता अवसरमा न कि भागबण्डामा । उदारहरणको लागि समावेशी डाक्टरबाट कसैले पनि चिरफार गराउन सक्दैन । सबैलाई सक्षम बन्ने अवसर, सक्षमलाई विस्थापित गर्ने होइन ।
६. भागबण्डाको राजनीतिको अन्त्य । यसको लागि बहुमतको सरकार आउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था ।
७. विकास अवरोधी सबै कानुनहरुमा संशोधन तथा विकासमैत्री कानुनहरु विकास ।
८. दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्थापन गरी भ्रष्टाचारशुन्य समाजको शुरुवात ।
९. नेपाली जनतालाई स्थापित लौरो बन्न नदिन स्थानीय निकायमा दलविहिन सरकारको संवैधानिक व्यवस्था ।
१०. शैक्षिक र उद्योग प्रतिष्ठानमा दलगत राजनीतिको अन्त्य ।
११. अन्त्यमा, एकथान सवारी साधन खरिद गर्न भ्रष्टाचारी वा कालोबजारी हुनै पर्ने बर्तमान युगको अन्त्य ।

यी उपर्युक्त कुराहरु सामान्य अवस्थामा चुनाव भएर हामीले कल्पना गरे जस्तो संसद बन्यो र सरकार आयो भने असम्भव केही छैन । तथापी जनचाहना अनुरुप नयाँ आउने प्रतिनिधिहरुले काम गरे, स्वार्थ त्याग गर्न सके र त्यस क्रममा आउने सबै बाधा ब्यवधानहरु पन्छाउंदै निर्भयताका साथ काम गर्न सके भने मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । हेर्दै जाऊँ । चुनावको मिति आउन अझै समय छ ।
कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

१६औं साधारण सभामा प्रस्तुत आ.व. २०८१/८२ को बार्षिक प्रतिवेदन

२०८२, पौष ५ (राम प्रसाद भट्टराई)

आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू,
संस्थाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू,
पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीज्यूहरू,
कार्यकारिणी समितिका सदस्यज्यूहरू,
तथा यस सोह्रौँ वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू,
आर्थिक उन्नति, आपसी सहयोग तथा सदस्यहरूको साना–साना आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित सेसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा म अत्यन्तै गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु।

पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रले भोग्नुपरेका विविध आर्थिक, सामाजिक तथा नियमनकारी चुनौतीहरूका बाबजुद पनि, तपाईंहरू सबैको निरन्तर सहयोग, सद्भाव र विश्वासका कारण हाम्रो संस्थाले नियमसंगत, पारदर्शी तथा उत्तरदायी ढङ्गले आफ्नो गतिविधि निरन्तरता दिन सफल भएको छ। केही गैरजिम्मेवार सहकारी संस्थाहरूका कारण सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रप्रति उत्पन्न नकारात्मक धारणा र कडाइका बीच पनि हामीले संस्थालाई सुरक्षित र चलायमान राख्न सकेका छौँ।

आर्थिक कारोबारमा विद्यमान जोखिमका कारण संस्थाको व्यवसायिक विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसके तापनि, कार्यकारिणी समितिको सक्रियता र शेयर सदस्यज्यूहरूको सहयोगले संस्थाको समग्र प्रगति सन्तोषजनक रहन सकेको छ। यस सन्दर्भमा, गत आ.व.मा सम्पन्न प्रमुख क्रियाकलाप, वित्तीय अवस्था, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा भावी कार्यदिशासहितको यो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछु।

रु. ६,००,०००।– को शेयर पूँजी तथा ३६ जना संस्थापक शेयर सदस्यहरूबाट प्रारम्भ भएको हाम्रो संस्था आज सोह्रौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने चरणमा आइपुगेको छ। हाल संस्थामा कूल १६१ जना शेयर सदस्य आबद्ध रहनुभएको छ, जसमा ८१ जना महिला तथा ८० जना पुरुष सदस्य हुनुहुन्छ। यस आ.व.मा ७ जना सदस्य संस्थाबाट बाहिरिनु भएको छ भने १ जना नयाँ सदस्य थपिनु भएको छ। यसले हाम्रो संस्था महिला–मैत्री रहेको तथ्यलाई समेत पुष्टि गर्दछ।

कम जोखिमका साथ संस्था सञ्चालन गर्ने नीति अनुरूप अघि बढ्दा पूँजी वृद्धि तथा कारोबार विस्तार अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसके तापनि, संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर दिशातर्फ उन्मुख भएको छैन। स्थापना कालदेखि नै नयाँ सदस्य थपिने र केही सदस्य बाहिरिने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ, जुन यस वर्ष पनि कायम रहेको छ।

आ.व. २०८१/८२ मा संस्थाले जम्मा रु. १ करोड ४१ लाख बराबरको कारोबार गरेको छ। हाल संस्थाको शेयर पूँजी रु. ४३,०१,०००।– रहेको छ। सहकारी ऐनअनुसार संस्थाले रु. ४ करोड ५० लाखसम्म बचत संकलन तथा परिचालन गर्न सक्ने भए तापनि, हाल जम्मा बचत निक्षेप करिब रु. ६३ लाखमा सीमित रहेको छ। यस अवस्थाको मुख्य कारण शेयर सदस्य तथा सञ्चालकहरूको अपेक्षित सक्रियता अभाव रहेको देखिन्छ।

प्रत्येक वर्ष बचत तथा सदस्य संख्या वृद्धि गर्ने योजना तर्जुमा गरिए तापनि ती योजना व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि शेयर सदस्यज्यूहरूले आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई संस्थाको ऐच्छिक बचत कार्यक्रममा सहभागी गराउन पहल गर्नु भयो र संस्थाको लगानी व्यवस्थापन अझ विश्वासयोग्य बन्न सकेमा संस्थाको भविष्य थप सबल र उज्यालो हुने विश्वास लिएका छौँ।

विगत केही वर्षदेखि मुद्दति खातामा १० प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्दै आएको संस्थाले, बैंकबाट प्राप्त ब्याजदरमा आएको निरन्तर गिरावटका कारण, २०८१ माघ महिनादेखि लागू हुने गरी उक्त ब्याजदर घटाई ९ प्रतिशत चक्रीय ब्याज कायम गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। शेयर सदस्यज्यूहरूको भरोसा र विश्वासलाई संस्थाको उन्नतिको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ। कोरोना महामारीको समयमा कतिपय सदस्यहरू बिरामी पर्नुका साथै पेशा–व्यवसाय प्रभावित भई आम्दानीका स्रोतहरू बन्द हुँदा ऋण भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको थियो। उक्त अवस्थालाई मनन गर्दै सञ्चालक समितिले सामाजिक उत्तरदायित्व वहनस्वरूप जरिवाना छुटको व्यवस्था गरेको थियो। हाल महामारीको अवस्था नरहे तापनि केही ऋणी सदस्यहरूबाट ऋण भुक्तानीमा निरन्तर आनाकानी भइरहेको देखिन्छ।

यस आ.व.मा पनि करिब रु. १० लाख बराबरको ऋण जोखिम अवस्थाको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। विश्वासका आधारमा बिना धितो प्रदान गरिएका केही ऋणहरूमा देखिएको गैरजिम्मेवार व्यवहारले संस्थाको वित्तीय अनुशासनमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ। संस्थाको कार्यक्षमता अभिवृद्धि, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न विद्युतीय सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। संस्थाको आधिकारिक वेबपेज www.sesunsacos.com.np सञ्चालनमा रहेको भए तापनि यसको नियमित अद्यावधिक तथा सदस्य सहभागिता अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सदस्यज्यूहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको छ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विगतमा महिला तथा वृद्ध सेवा केन्द्र, कञ्चनपुरलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो। साथै, मातृसंस्था वातावरण तथा आर्थिक सामाजिक उत्थान समाज नेपालसँगको सहलगानीमा बम्घा आधारभूत विद्यालय, गुल्मीलाई एक थान प्रिन्टर सहयोग गरिएको थियो। गत आ.व.मा संस्थाका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम कार्यक्रममा सहभागिता गराइएको थियो।

अन्त्यमा, संस्था स्थापना कालदेखि आजको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू, लेखा समिति, ऋण उप–समिति, कर्मचारीहरू तथा सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनहरूमा पनि संस्थाको दिगो विकास, सुशासन र वित्तीय मजबुतीका लागि यहाँहरूको निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु।

धन्यवाद।
५ पुस, २०८२ काठमाडौँ

कमेन्टको लागि ---
chairman@sesunsacos.com.np

Annual Work Plan for FY 2082/83

Presented at the 16th Annual General Meeting-2082

Dec. 20, 2025 (Ram Hari Gautam)

The Chairperson of the 16th Annual General Meeting,
The Chairperson of the Parent Organization SESSION,
Former Chairpersons,
Respected Guest Members Present,
Executive Committee Officials,
All Esteemed Shareholder Members of this Cooperative Society,
And Other Distinguished Attendees,

First, I extend my sincere gratitude to the Honorable Chairperson for presenting a detailed report on the activities of the fiscal year 2081/82. I now seek permission to present the Annual Work Plan for FY 2082/83, as approved by the Executive Committee.

1.0 Background and Current Status:
As in previous years, the last fiscal year also prioritized increasing shareholder membership and strengthening capital funds. While the society has remained stable in these areas, progress has been gradual.
- At the end of FY 2081/82, 7 members exited due to various reasons.
- As of Mangsir 2082, the total number of shareholder members stands at 161 (79 male and 82 female).
- Established on Mangsir 1, 2066, with initial share capital of NPR 600,000 and 36 founding members, the society now has share capital of NPR 43 lakhs as of Ashad 2082.
- Savings collection has not grown significantly, with total savings at NPR 63 lakhs by year-end, an increase of NPR 6 lakhs from the previous year.
- Due to regulatory constraints, alternative investments have been limited, affecting income growth. NPR 20 lakhs was kept in a fixed deposit account due to unfavorable investment climate.
- Due to regulatory constraints, alternative investments have been limited, affecting income growth. NPR 20 lakhs was kept in a fixed deposit account due to unfavorable investment climate.

The society has operated under the guidance of its policies, bylaws, and the parent NGO SESSION, achieving maximum possible income within its financial capacity. Total income for FY 2081/82 was NPR 18 lakhs, which is NPR 2 lakhs less than the previous year.

2.0 Annual Work Plan for FY 2082/83:
To enhance the economic and social benefits to shareholder members and strengthen the institutional capacity of the society, the following work plan has been prepared for the current fiscal year:

2.1 Capital Enhancement Program:
a. Encourage each shareholder member to save a minimum of NPR 1 lakh in the current fiscal year.
b. New members must purchase a minimum share of NPR 10,000 and maintain savings of at least NPR 1 lakh to be eligible for membership.
c. Savings deposited under this scheme shall not be withdrawn for a minimum period of 2 years.
d. The interest rate on such savings shall be fixed at a minimum of 8%.
e. If a member wishes to leave the society, the principal and interest shall be paid as per the society’s decision.

2.2 Capital Utilization Program:
a. Provide collateral-free loans up to NPR 5 lakhs to members who save NPR 1 lakh under the above scheme, based on collective guarantee of the Executive Committee. Loan approval shall be subject to purpose analysis and repayment feasibility.
b. For loans against collateral, investments shall be made as per the society’s Savings and Loan Operation Policy and Executive Committee decision.
c. Besides loan operations, the Executive Committee may plan and execute other investments within the regulatory and policy framework.

2.3 Other Programs:
a. Streamline office operations to make daily transactions more efficient.
b. Improve loan disbursement and recovery processes in line with the revised Loan Investment and Recovery Policy.
c. Conduct necessary activities to increase shareholder membership.
d. Strengthen the Loan Committee for better monitoring and recovery of non-performing loans.
e. Allocate NPR 1 lakh for programs benefiting children and senior citizens.
f. Identify other social sectors and allocate NPR 50,000 for related expenses.

3.0 Conclusion:
The primary goal of this cooperative society is the economic welfare of its members. I urge all members to actively participate in the discussion of these proposals and support the society’s journey toward financial progress and social impact. I express my heartfelt gratitude to all members, past and present officials, and well-wishers who have contributed to the society’s growth since its establishment.

Thank you.

Ramhari Gautam
(Managing Director)
Date: Dec. 20, 2025.
For Comment and Suggestion ---
ceo@sesunsacos.com.np

विधान संशोधन कार्यशाला

२०८२, मंसिर ०५ (रामहरी गौतम)

गत मंसिर ५ गते यस सेसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.ले कार्य समितिका पदाधिकारीहरु, लेखा समितिका पदाधिकारीहरु र केही आमन्त्रित महानुभावहरुको उपस्थितिमा एक दिने कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो । उक्त गोष्ठीमा आफ्ना तमाम अनुभव र दक्षताको आधारमा कार्य समितिका अध्यक्ष श्री राम प्रसाद भट्टराईज्यूले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यपत्रमा प्रस्तुत विषयबस्तुमा आधारित रहेर सहभागीहरुबाट आगामी १६औं साधारण सभामा छलफलको लागि देहाय बमोजिमको राय सुझाव प्रस्तुत गर्नु भएकोले समस्त सदस्य महानुभावहरुले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सभामा छलफलको लागि आफ्नो धारणा सहित उपस्थित हुने वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्य अनुरुप वेव साइटमा प्राप्त राय सुझावलाई हुबहु राखिएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

विधान संशोधनको लागि प्रस्तुत सुझावहरु

विधानमा विद्यमान व्यवस्था	संशोधन गर्न चाहेको व्यवस्था	संशोधन गर्नु पर्नाको कारण
३५. संचालकहरुको पदावधीः (१) संचालकहरुको पदावधी निर्वाचित भै शपथ ग्रहण गरेको मितिले दुई (२) बर्षको हुने छ । संचालकहरु संचालक समितिमा पुनः निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।	३५. संचालकहरुको पदावधीः (१) संचालकहरुको पदावधी निर्वाचित भै शपथ ग्रहण गरेको मितिले चार (४) बर्षको हुने छ । संचालकहरु संचालक समितिमा पुनः निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।	सहकारी ऐन, २०७४ दफा ४१ उप-दफा (७) बमोजिम कार्य समितिको पदावधी ४ बर्षको हुने उल्लेख भए अनुसार विद्यमान विधानलाई संशोधन गर्न आवश्यक भएको ।
	३५. संचालकहरुको पदावधीः उप-दफा थप गर्ने - (४) सामान्यतयाः कुनै पनि व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको संचालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन सक्ने छैन ।	सहकारी ऐन, २०७४ दफा ४१ उप-दफा (३क) कुनै पनि व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको संचालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन सक्ने छैन- भन्ने व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार सामञ्जस्यता कायम गर्न दफा नं. ४ थप गर्ने ।
विधानको दफा ५३ (५): उपदफा (१) बमोजिम कोषको खाताको संचालन समितिको अध्यक्ष र प्रबन्ध संचालक वा व्यवस्थापकको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । कोषको सम्पूर्ण जिम्मा खाता संचालकहरुमा रहने छ । कोषबाट रकम झिक्दा संस्थाको स्वीकृत विनियम बमोजिम स्पष्ट निर्णय भएको कामका लागि हुनु पर्दछ । रकम चलनमा ल्याउनमा ल्याउने आधारहरु कानूनसम्मत हुनु पर्नेछ । संस्थाको सम्पत्ती व्यक्तिगत प्रयोजनमा झिक्ने वा प्रयोग गरिएको पाइएमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको मानिने छ ।	विधानको दफा ५३ (५): समितिको अध्यक्ष, प्रबन्ध संचालक र कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट हुने छ । खाता संचालनमा कोषाध्यक्षको दस्तखत अनिवार्य हुने छ । संस्थाको आम्दानी तथा खर्चको भौचर उठाइ स्वीकृतिका लागि आफ्नो दस्तखत सहित पेश गर्ने, प्रचलित सिद्धान्त र विधान बमोजिम लेखा राख्ने र आम्दानी तथा खर्चको विवरण अध्यावधिक गराइ राख्ने जिम्मेवारी कोषाध्यक्षको हुने छ । कोषको सम्पूर्ण जिम्मा खाता संचालकहरुमा रहने छ ।	विधानको दफा ५३ (५) लाई ५३ (५) र (६) गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । कारणः खाता संचालन र लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको, आम्दानी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन खोजिएको ।
	५३ (६) थप गर्नेः कोषबाट रकम झिक्दा संस्थाको स्वीकृत विनियम बमोजिम स्पष्ट निर्णय भएको कामका लागि हुनु पर्दछ । रकम चलनमा ल्याउनमा ल्याउने आधारहरु कानूनसम्मत हुनु पर्नेछ । संस्थाको सम्पत्ती व्यक्तिगत प्रयोजनमा झिक्ने वा प्रयोग गरिएको पाइएमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको मानिने छ ।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

लिच्चडको पनि हद हुन्छ !!

२०८२, मंसिर २८ (रामहरी गौतम)

आजको कान्तिपुर दैनिकको भिजिट भिसा प्रकरणका सहसचिवको डायरी शीर्षकमा मूख्य पृष्ठमा छापिएको समाचार प्रति ध्यानाकर्षण भयो । भिजिट भिसा प्रकरणमा नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयका तत्कालिन सह-सचिव तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियार (रातोघर) ले हालै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको रहेछ । निज भट्टराईको निजि डायरी फेला पारिएको र त्यसमा उल्लेख भएको केही कुराहरु कान्तिपुरले बाहिर ल्याएको रहेछ । भट्टराई अध्यागमन विभागको प्रमुख जस्तो मान्छे, त्यसमाथि हल्ला चलाइए अनुसार जहाँबाट गृहमन्त्रीले दैनिक पचासौं लाख असुल्छ भन्ने गरिएको थियो, यतिसम्म लिच्चड पाराले जिन्दगी चलाउंदो रहेछ थाहा भयो । त्यही डायरीलाई रातोघरले प्रमाणको रुपमा पेश गरेको रहेछ ।

पूरै अध्यागमन विभागको कर्मचारी सेटिङ मिलाएर मिजिट भिसामा मान्छे उडाउंदा दैनिक लाखौ असुल्ने हाकिम साहबले फरेन्सिक जांचबाट निजका दुई थान मोवाइल र डायरीबाट भ्रष्टाचारका गतिविधि मात्र नभै निजि जिन्दगी समेत कसरी चलाउंदो रहेछ अनुमान गर्न गाह्रो भएन ।

डायरीमा विदेश जानेहरुको नामावली, उनीहरुको नामबाट कति कतिको दरले रकम असुलि भएको वा हुनु पर्ने, म्यानपावर कम्पनी संचालकको नाम तथा फोन नम्बर तथा मोवाइलबाट एक बर्षको अवधीमा गरिएका कल रेकर्डहरु, ती एजेण्टहरुबाट माग गरिएका विवरणहरु सबै उजागर भएका रहेछन् । ग्रिनल्याण्ड होलिडेज ट्राभल्सका संचालक बालकृष्ण खड्काले टिपाएका यात्रुको नामावली, उडान समय र गन्तब्य मुलुकको विवरण तथा घुस रकमको हिसाब किताब सबै डायरीमा पाइएका रहेछन् । यस्ता विवरणहरु मेरो लागि सामान्य नै लागे किनभने एक नामुद घुस्याहाको लागि घुसको विवरण नोट गर्नु सामान्य हो ।

रातोघरले संकलन गरेको कल डिटेल अनुसार उनले बालकृष्ण खड्कासंग ११८ पटक, फ्यामिलि होलिडेज ट्राभल्स एण्ड टुर्सका एजेण्टसंग २५३ पटक, कविता पौडेलसंग ८५८ पटक खेम प्रसाद सुवेदीसंग ५३ पटक कुराकानी भएको रहेछ । विदेश पठाउनेको सूची ह्वाट्सएप मार्फत लिने गरेको रहेछ । फागुन २, २०८१ मा त आफ्नी श्रीमतिलाई भ्यालेन्टाइन गिफ्ट समेत मागे प्रमाण फेला पर्नुले मलाई आश्चर्य चिकत बनायो । यत्रो लाखौं असुल्ने हाकिमको कति सानौ चित्त रहेछ । आखिर त्यो कमाई खर्च गर्न त होइन रहेछ । के को लागि एत्रो बद्नामी हुने गरी घुस खानु परेको हो कुन्नी । आफुले प्राप्त गरेको रकम हो वा गिफ्ट हो जम्मा ९० प्लेटको मम बराबर रहेछ भनेर कमेन्ट पठाएको समेत भेटियो । कति भए पुग्ने हो ! उनको पालामा ४२ हजार ३ सय ५७ जना भिजिट भिसामा विदेश गएका रहेछन् । ती मध्ये आजका मितिसम्म कोही पनि स्वेदश फर्किएका छैनन् - कान्तिपुरले लेखेको छ ।

अथाहा घुस खाइ कमाइ गर्नेहरुको सोंच र दैनिकि अलिकति कोट्याउने प्रयास गरेको हुं । धन्यवाद ।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

१६ औं साधारण सभा २०८२ आयोजना सम्बन्धी सूचना

२०८२, मंसिर २२ (रामहरी गौतम)

यस सेसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को १६ औं साधारण सभा यही पौष ०५ गते आयोजना हुन गै रहेको छ । यही मंसिर १४ गते कार्य समितिको बैठकले उक्त मितिमा सभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी समेत गराइ सकिएको छ । स्थानको विषयमा स्पष्ट नभै सकेकोले तोकिएको थिएन तथापी कार्य समितिको चयन गर्नु पर्ने र विधान बमोजिम प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने भएकोले टाढा जान सम्भव भएन । त्यसैले सबै सदस्य जानकार रहेको र पहिला पनि दुई पटक सभाको आयोजना भै सकेको स्थान बुडल्याण्ड होटेल दरवार मार्ग मै आयोजना गर्ने निश्चित भै सकेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

यस पटकको साधारण सभामा विधान संशोधनको समेत एजेण्डा राखिने भएकोले विस्तृत छलफलको आवश्यकता छ । सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरुलाई यस विषयमा आफ्नो धारणा बनाइ आउनु हुन समेत अनुरोध गर्दछौं । विधानको दफा ३५ मा कार्य समिति तथा लेखा समितिका पदाधिकारीहरुको कार्यावधी २ बर्ष रहेको र यो अवधी निकै नै छोटो महशुस गरिएकोले त्यसलाई बढाउन सबै सदस्यको सर्वसम्मति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले धेरै भन्दा धेरै सदस्यको उपस्थितिका साथै ठोस धारणा अपरिहार्य भएको छ । यसलाई सबैले गम्भिरताका साथ लिनु हुने छ भन्ने आशा छ ।

विस्तृत कार्यक्रम यसै साइटको फ्ल्यास पप-अपमा राखिएकोले त्यसैबाट जानकारी लिनु हुन अनुरोध छ ।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

ट्रम्प-पुटिन वार्ता र विश्व शान्ति

२०८२, भाद्र ११ (रामहरी गौतम)

अगस्त १५, २०२५ मा दुई महाशक्ति राष्ट्र प्रमुखहरु डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादिमिर पुटिन बीच रसियाद्वारा बेचिएको अमेरिकी राज्य अलास्कामा शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प वाशिङ्टन डिसि देखि लडाकु विमानहरुको स्कटिङ लिएर बि२ बम्बर सहित वार्ता स्थलमा उपस्थित भए भने रसियन राष्ट्रपति पुटिन ८२ कि.मि. बेरिङ स्ट्रेट पार गर्दै अमेरिकि सुरक्षा व्यवस्थाको बीच रसियन जम्बो विमानहरु लिएर पुगे । विमान स्थलमा पुटिनलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गरियो भने दुई राष्ट्र प्रमुखहरु एकै गाडीमा वार्तास्थल गए र करिब ३ घण्टा आ-आफ्ना सहयोगी समुहको साथमा वार्ता गरे । दुई महाशक्ति बीचको वार्ताबाट खासै देखिने निष्कर्ष आएन तथापि यसलाई विश्व शान्तिको सन्दर्भमा एक सकारात्मक प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ । वार्ताको मूल विषय रुस युक्रेन द्वन्दको समाधान खोज्नु थियो । बन्द कोठाभित्र के कस्तो वार्ता भयो, बाहिर आएन । दुबै नेताको बक्तब्यबाट थाहा पाउन सकिन्छ, वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो र एक अर्काका आन्तरिक भावनाहरु उजागर भए, एक अर्काले बुझ्ने मौका पाए । अन्त्यमा दुवै नेताले संयुक्त बक्तव्य दिए ।

ट्रम्पको बक्तव्यः
उनको चाहना थियो - आजैबाट सिजफायर । तर त्यो चाहना पूरा भएन । कुनै ठुला विषयहरु निष्कर्षमा पुगेनन् । यो कुरा उनले युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की र युरोपियन नेताहरुलाई बताउने छन् र छलफल गर्ने छन् । बार्ता निरन्तर जारी रहने छ ।

पुटिनको बक्तव्यः
उनले भने उनी ट्रम्पको भनाइसंग सहमत छन् । रसियाको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहन्छन् त्यसपछिमात्र युक्रेनको सुरक्षा । युक्रेनको सुरक्षा र त्यसको निरन्तरताको लागि वार्ता गर्न तयार छन् र अर्को वार्ता रसियामा आयोजना गर्न ट्रम्पलाई न्युतो समेत दिएका छन् ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः
दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् विश्वमा एकछत्र राज गरिरहेको अमेरिकाको लागि यो वार्ता निकै नै महत्वूर्ण रहेको छ । यस संसारमा जे जति प्राकृतिक स्रोत साधन विद्यमान छ त्यसको अधिकतम एकलौटी लाभ लिइरहने उसको भित्री स्वार्थ हो । यसैको लागि नै अमेरिकाले एटोमिक शक्ति मार्फत विश्वमा राज गर्न चाहेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा यसमा सफलता हासिल गरेपछि निर्विकल्प बनिसकेको थियो । तर त्यसको लगत्तै रसियाले सन् १९४९ मा काउण्टर सफलता हात पारेपछि भने दाँतमा ढुंगा लाग्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा रसिया र अमेरिका एकैपक्ष भएर नलडेको भए सायद जापानमा खसालिएको आणविक बमको हिस्सा रसियाले पनि भेट्थ्यो होला । सन् १९४५ मा आणविक विष्फोट मार्फत जापानको विनास र दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति पछि शुरु भएको तथा सन् १९९१ मा रसियाको विघटनसम्म चलेको शीतयुद्ध कालमा संसारले धेरै पटक आणविक युद्धको त्रास महशुस गर्यो । आणविक युद्धको भय सृजना गर्ने अमेरिका र त्यसलाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा टेवा पुर्याउने रसिया विश्वशान्तिको सन्दर्भमा १ नम्बर र २ नम्बर हुन भन्न सकिन्छ । हाल यी दुवैको कूल आणविक बम संग्रह विश्वको ९०% रहेको छ । यदि यी सबै बमको दुरुपयोग भयो भने यस धर्तिमा हजारौं बर्षसम्म कुनै पनि प्राणी वा बनस्पति जीवित रहने छैन । बर्तमान सृष्टी नै समाप्त हुन जाने जोखिम रहेको छ । हावा पानी तथा माटो सबैमा डडेलो लागे जस्तो हुने छ ।

सन् १९९१ पछि सन् २००० सम्मको अवधीमा अमेरिकासंग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै देश थिएन । रसिया आफ्नै आन्तरिक मामिलामा व्यस्त रह्यो । आर्थिक रुपमा तहस नहस हुन पुग्यो । त्यसपछिको ठूलो अर्थतन्त्र चीनले भर्खर भर्खर मात्र विकासको गतिमा अघि बढ्दै थियो । जनसंख्या धेरै भएको कारणले अमेरिकाले यसको फाइदा उठाउन चाह्यो र उसलाई विश्व व्यापार संगठनमा सदस्यता दिलायो तथा आफ्ना सबै ठूला उद्योगहरु चीनमा सार्दै गयो । जसले गर्दा चीनको आर्थिक विकासले छलाङ्ग मार्दै गयो भने अमेरिकाले पनि विश्व व्यापार मार्फत धेरै फाइदा लिन सफल भयो । उता रसियामा सन् २००० मै भ्लादिमिर पुटिनको उदय भैसकेको थियो र सन् २०२० सम्म आइपुग्दा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आइ सकेको थियो । शीतयुद्धकालमा भए गरेका समझदारीहरु तोड्दै अमेरिकाले रसियालाई घेरा हाल्ने र उसलाई कमजोर बनाइ रसियन विशाल भू-भागमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोत साधन हत्याउने प्रपन्च गर्न थाल्यो । त्यही नीति अनुरुप रसियाबाट फुटेर बनेका नयां राज्यहरुलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोमा संलग्न गराउंदै लग्यो । यही क्रममा युक्रेनलाई नाटोमा संलग्न गराउने पालो आयो । यो अमेरिकन नीति जासुसी पृष्ठभूमिबाट आएका पुटिनले राम्रैसंग बुझिसकेका थिए । नाटोमा युक्रेनलाई संलग्न गराउने कुरा उनलाई पाच्य भएन । अन्य छिमेकि बाल्टिक गणराज्यहरु पहिल्यै आबद्ध भै सकेका थिए । रसिया अब प्रतिस्पर्धी रहेन उसलाई दबाएर राख्न सकिन्छ भन्ने थियो तर दोस्रो अर्थतन्त्रको रुपमा उदाउंदै गरेको चीन हाल आएर अमेरिकाको टाउको दुखाइ बन्न पुग्यो ।

सन् २०१० वा अगाडी देखि नै युक्रेनमा रसियन समर्थक राष्ट्रपति रहने कि पश्चिम समर्थक राष्ट्रपति रहने भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । यही क्रममा जनपरिचालन मार्फत पश्चिम समर्थक राष्ट्रपतिलाई फालेर रसिया समर्थक नयां राष्ट्रपति बनाइयो । युरोपियन युनियन र अमेरिकी सहयोगमा रसियन मूलका बासिन्दाहरुको निर्मम हत्या गराइ अशान्ति मच्चाइ राष्ट्रपतिलाई भाग्न बाध्य बनाइयो र एकजना हास्य कलाकार भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई सत्तामा ल्याइयो । संविधान परिवर्तन गर्न लगाइ नाटो सदस्यता लिने प्रावधान राख्न लगाइयो । पूर्वी भागमा रहेका रसियन मूलका बासिन्दाहरुलाई सताउन थालियो । यसैबीचमा पुटिनले सन् २०१४ मा युक्रेनमा आक्रमण गरी कालासागरमा रहेको युक्रेनी भूभाग क्रिमियालाई रसियामा गाभिसकेका थिए । सागर माथि विशाल पुल बनाइ रसियासंग उक्त भूभागलाई जोड्ने काम गरे । यसले अमेरिका लगायत पश्चिमा जगतलाई रुष्ट बनायो र नाटोको सदस्यता दिलाइ युक्रेनलाई सुरक्षित पार्न हतार हतार प्रक्रिया पुर्याउनतिर पश्चिमी जगत लागि रह्यो ।

सन् २०१६ को निर्वाचनमा अमेरिकामा नयां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आए । उनको कार्यकालमा युक्रेनलाई सदस्यता दिलाउने काममा सुस्तता आयो । सन् २०२० मा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन राष्ट्रपति बने । उनले युक्रेनलाई नाटो सदस्य बनाउन लागि परे । नाटो सदस्यताबाट युक्रेनलाई रोक्न पुटिनले २०२२ को फेब्रुअरीमा करिब २००० लडाकु ट्यांक सहित पुनः आक्रमण गरे जुन युद्ध आजका मितिसम्म चलिरहेको छ । एक हप्तामा टुंग्याउने योजना सहित शुरु भएको यो युद्ध ४ बर्ष हुन लाग्दा र विशाल तवाही भैसक्दा पनि रोकिन सकेको छैन । यो युद्धले युक्रेनलाई मात्र नोक्सान भएको छैन रसियाले पनि निकै नै नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । अमेरिका र युरोपियनहरुबाट उपलब्ध हात हतियार र प्राविधिक सहयोगमा युक्रेनको प्रतिकारले यो युद्धको अन्त्य हुन सकेन । सन् २०२४ को निर्वाचनमा अमेरिकामा पुनः ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भए र उनकै पहलमा अहिलेको शिखर सम्मेलन आयोजना भएको हो ।

अमेरिकी स्वार्थ र बाध्यताः
हाल अमेरिकाको प्राथमिक शत्रु देश रुस नभएर चीन भएको छ । अमेरिकाले आफ्नो सारा रिसोर्स र आफ्नो ध्यान चीनमा केन्द्रित गर्न चाहेको देखिन्छ । संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन पहिलो हुने रणनीतिमा काम अघि बढाइ रहेको छ । आफ्नो दबदबा कायम राखि रहन चीनको तिब्र छलाङ्गलाई रोक्नु अनिवार्य भएको छ । यसको लागि अमेरिकाले केही गठिला कदमहरु नचालेको होइन तर ती कदमहरु प्रतिफल दिएनन् र उल्टो प्रत्युत्पादक सावित हुंदै गएका छन् । चिनियां उत्पादित केही प्रविधमा प्रतिबन्ध लगाउने देखि चिनियां प्रविधि उद्योगलाई प्रतिबन्ध लगाउंदा अमेरिकालाई नै घातक सावित हुंदै गएका छन् । जस्तै हुवावे कम्पनि माथि लगाइएका प्रतिबन्धले ५जि प्रविधिले अमेरिकालाई झुकायो भने अमेरिकी सूचना प्रविधि सम्बन्धि उत्पादनको विक्री वितरण खुम्चियो । नयां आविष्कारहरु चीन तर्फ केन्द्रित हुंदै गए । पूर्वाधार निर्माणमा चीनसंग कसैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुन थाल्यो । दूर्लभ खनिजहरु चीनकै नियन्त्रमा रहे । सैनिक क्षमतामा गुणात्मक बृद्धि गर्न थाल्यो । सामुद्रिक क्षेत्र, हवाई क्षेत्र, कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता क्षेत्रमा चीनको अग्रता हुन थाल्यो । चिप्स निर्माण देखि अपरेटिङ सिस्टमसम्म चीनले अग्रता लिन थाल्यो । चीनलाई झुकाउन ट्रम्पले नयां अस्त्र भन्सार शुल्कलाई उसलाई तह लगाउने साधनको रुपमा अपनाए । दुर्लभ खनिजको नियन्त्रण आफ्नो मातहतमा ल्याएको चीनलाई यसले खासै फरक पारेन । बरु यसले चीनमा खोलिएका अमेरिकी कम्पनीहरुलाई नै मारमा पार्यो ।

यी सबै दृष्टिले अब अमेरिकाको लागि रुस होइन चीन नै शत्रु देश हो । त्यसैले रुससंग द्नन्दमा फसेर चीनसंग पछि पर्नु उसको लागि बढी घाटा हुने देखियो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रुस अमेरिका भन्दा निकै नै पछि रहेको छ । सुरक्षा क्षेत्रमा पनि अमेरिका नै अगाडी रहेको छ । अब रसियालाई दबाइ राख्नु अमेरिकाको लागि पहिलो प्राथमिकतामा रहेन । युक्रेनको सुरक्षा र त्यहांका जनता अमेरिकाको ठूलो चासोको विषय होइन । तसर्थ युक्रेन युद्धमा अल्झि रहनु भन्दा यसबाट निस्केर चीन तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने बाध्यता सृजना भयो । अहिलेको ट्रम्प-पुटिन बार्ता यसैको नतिजा मान्न सकिन्छ र यो वार्ता र भविष्यमा हुने अरु बार्ताहरुले पनि युक्रेनलाई खासै लाभ पुर्याउला जस्तो लाग्दैन ।

बहुध्रुविय विश्व व्यवस्था उन्मुख विश्व राजनीतिः
रुस-युक्रेन युद्धले रुस आर्थिक र सामरिक रुपमा कमजोर हुन्छ भन्ने अमेरिकाको विश्वास थियो । बास्तविकतामा त्यसो भएन बरु रुस आर्थिक रुपमा सबल रह्यो भने अर्थतन्त्र अझै बढी चलायमान हुन पुग्यो । रोजगारी बढ्न थाल्यो । हतियार उद्योगहरु फस्टाउन थाले । दुई ठुला अर्थतन्त्र भारत र चीन रसियाको मित्र देशको रुपमा अझ मजबूत हुन पुगे । चलाख पुटिनले सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम र ग्यास उपलब्ध गराउंदा दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतले प्रयाप्त फाइदा उठाए भने रसियाले युद्धको लागि प्रशस्त पूंजी जुटाउन पायो जसले गर्दा अर्थतन्त्र मजुबुत बनिरह्यो । रुस-युक्रेन युद्धले सबैभन्दा घाटा व्यहोर्ने युरोपियन युनियन र बेलायत जस्ता देशहरु परे किनकि रसियाबाट सोझै पाइपबाट युरोप पुर्याइएको ग्यास र पेट्रोलियम प्रतिबन्धद्वारा बन्द गराइयो जसले गर्दा हरेक बस्तुको बजार मूल्य स्थिर राख्न सहयोग पुगेको थियो ।

सुस्त रहेको ब्रिक्सलाई पुटिनले पुनः जागृत गराए । अमेरिकन हतियारको रुपमा स्थापित पेट्रो डलर र प्रतिबन्ध जस्ता अस्त्रको कारणले डि-डलराइजेशनको अभियान मजबुत भयो । ५ देश मिलेर बनाइएको ब्रिक्स देशमा अन्य देशहरु थपिन जांदा अहिले ९ देश पुगेका छन् । अरु केही देशहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । अझै यिनीहरुले ब्रिक्स करेन्सी ल्याउने हल्लाले अमेरिकाको मुटु नै हल्लिन थालेको छ । नाटो स्थापना भएको करिब ८० बर्ष पूरा भएको छ भने यसको प्रतिद्वन्दी नहुंदा संगठनको उपादेयता देखिएको थिएन । संसारको करिब ३५% अर्थतन्त्र र करिब ४६% जनसंख्याको हिस्सा सहित ब्रिक्स अघि बढेकोले विश्वले अर्को महान जोखिम - तेस्रो विश्ययुद्ध व्यहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ ।

सांगठानिक हिसाबले नभै स्वतन्त्र देशको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र सहित अगाडी आएको चीनले अब कसैको नियन्त्रण स्वीकार गर्नेवाला छैन भने रसिया आफैमा पहिलो ठूलो आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो । आणविक शक्ति संचयको हिसाबले पहिलो रसिया, दोस्रोमा अमेरिका र तेस्रोमा चीन आउंछ । युरोपियन युनियन पनि एक शक्ति सम्पन्न युनियन हो । अमेरिकाले साथ छाड्दा पनि यो आफैमा आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरु सहितको संगठन भएकाले एक ध्रुव यसलाई पनि मान्न सकिन्छ । यी सबैको पछि पछि चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश भारत पनि आफुलाई एक छुट्टै शक्ति ठान्छ र उसका आफ्नै खालका रणनीतिहरु छन् । समग्रमा यो संसारमा जबसम्म शक्ति सन्तुलन कायम रहन्छ मानव जातिको अस्तित्व कायम रहन्छ । जुन दिन सन्तुलन भत्किन्छ यो संसार कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी सिद्धिन्छ

। इति ।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

लोकतन्त्र पछिको १८ बर्ष

२०८२, बैशाख १७ (रामहरी गौतम)

मुलुकमा २०८२ वैशाख १ देखि १३ गतेसम्म देशभर १६९ ठाउँमा तालाबन्दी, ८१ वटा विरोध र्‍याली/सभा, ७९ वटा धर्ना, ८ वटा कोणसभा र ४ हडताल भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । यो खबर सुनेर कस्तो लाग्यो ?

यो माथिको प्रश्न आजको कान्तिपुर दैनिकको जनताको राय महलमा प्रकाशित प्रश्न हो । हेर्दा सामान्य जस्तो लागेपनि एकछिन सोचौं त, के यो माथिको तथ्यांक वास्तविक हो ? पहिला पहिला नेताजीहरुको भाषण सुन्दा लाग्थ्यो यो सुन्दर हिमाली देशमा जन्म लिएर हामीले आफुलाई गौरवान्वित ठान्नु पर्छ । हामी सबैले देशको लागि बलिदानी दिन सक्नु पर्छ भनिन्थ्यो र त्यही लहैलहैमा लागेर विभिन्न कालखण्डमा भएका तथाकथित आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनेहरुले ज्यान नै गुमाए भने कति त जिन्दगीभर अपाहिज भएर बांचिहरनु परेको छ । कति आन्दोलन सफल पनि भए । प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि लोकतन्त्र आयो । नयां संविधान बन्यो । यी सबैको उपलब्धी त्यही माथिको प्रश्न हो त ?

कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक निजि क्षेत्रको एक विश्वसनिय पत्रिका हो । यसमा प्रकाशित यो तथ्यांकलाई विश्वास नगर्ने आधार छैन तथापि यसमा प्रकाशित आलेखहरु निष्पक्ष नहुन पनि सक्छन् । तर यी माथि प्रकाशित तथ्यहरु पक्कै पनि कुनै आधिकारिक स्रोतबाट लिइएको हुनु पर्छ । जनताको रायमा चारवटा सम्भावित उत्तर दिइएको छ जसमध्ये मलाई कुनै पनि दिइएका छनौटहरु मन परेनन् । यसको उत्तर अर्कै छ त्यो हो हामी चुनेर पठाएका नेता वास्तविक नेता नभै कुनै दलाल हुन् जसले देश र जनताको भलाईका लागि होइन आफ्नो भलाईका लागि राजनीति गरेको हुनाले यस्ता तथ्य तथ्यांकले ठाउं पाएका हुन भन्ने लाग्यो ।

देश र जनताको विकासका लागि २०४६ साल मै प्रजातन्त्र आइसकेको थियो । यदि राजसंस्था देश र जनताको विकासको बाधक भएको थियो भने राजसंस्था नराख्दा भै हाल्थ्यो । धर्म निरपेक्षता किन चाहिएको हो ? संसारका उत्कृष्ट जनहितकारी सिद्धान्त समेटेर बनाइएको र सबैलाई समान अवसर दिने २०४७ सालको संविधान छंदै थियो समावेशिता किन चाहिएको ? १४ अंचल ७५ जिल्लामा देश विभक्त थियो, विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तलाई पूर्णता दिएको भए हुन्थ्यो, संघियता किन चाहिएको हो ? बहुमतिय प्रणालीमा आधारित यो लोकतन्त्रमा कहिल्यै कसैको पनि बहुमतीय सरकार आउन नसक्ने तान्द्रामान्द्रा बुनिएको खिचडी संविधान किन र कसको डिजाइनमा तयार भयो ?

बेलायतले फालेको राजसंस्था फिर्ता ल्यायो र त्यसले ५०० बर्ष पार गर्यो । यसको मतलब यो होइन कि त्यहांको राजा राम्रो भएर दीगो भएको । वास्तविकता त्यहांको अलिखितै भएपनि संविधान/स्थापित परंपरा असल बनाइएकोले हो । अमेरिकाको संविधानले पनि करिब ३०० बर्ष पार गर्यो । त्यसले पनि तुलनात्मक रुपमा राजनैतिक स्थिरता प्रदान गरेको छ । नेता फटाहा हुन सक्छ तर त्यसलाई परिचालन गर्ने संविधान उत्कृष्ट चाहिन्छ त्यो आजको आवश्यकता हो । शक्ति पृथकिकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा देशले राजनैतिक स्थिरता पाउन सक्नेमा दुई मत छैन । अर्थतन्त्रको बोझ तथा अस्थिरताको मूल जड संघियतालाई जरैदेखि उखेल्नु जरुरी छ । नेपाल जस्तो जम्मा ३ करोड जनसंख्या भएको सानो मुलुकमा केन्द्रीय शासन पद्धति नै उत्कृष्ट प्रणाली हुन सक्छ । इति ।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

कार्बन माथि तुरुन्त कदम चाल्न जरुरी

Snow Update Report - 2025 (By : ICIMOD)

ICIMOD का अनुसार हिन्दकुश हिमालयन क्षेत्रमा हिउँको मात्रा उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ र यसले दक्षिण एशियाका करिब २ अरब जनसंख्या यसबाट प्रभावित हुने आँकलन गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार विगत २२ बर्षमा सबैभन्दा कम २३ प्रतिशतले हिउँको मात्रा घटेको जनाएको छ । नयाँ अध्ययनले देखाएको छ कि कालो कार्वन कण (Black Carbon) हटाउनु जलवायु परिवर्तन सुस्त पार्न र वायु प्रदूषण घटाउन सबैभन्दा छिटो र प्रभावकारी उपायहरू मध्ये एक हो। कार्वन उत्सर्जनमा क्षेत्रगत योगदान – ६०% उत्सर्जन घरायसी इन्धन दहनबाट हुने देखिएको छ । तलको फिगर हेरौँ ।

स्रोत: Clean Air Fund

दक्षिण एशियामा कालो कण हिमनदी पग्लनको ‘महत्वपूर्ण कारक’ भएको जनाइएको छ जसले अर्बौं जनसंख्याको पानीको स्रोत गुमाउने खतरा उत्पन्न भएको छ । कालो कार्वन कण र अन्य 'सुपर प्रदूषकहरू' मध्ये कार्वनको अहिलेसम्म ग्लोबल वार्मिङको लागि हिस्सेदारी हेर्ने हो भने आधा हिस्सा रहेको छ । ग्लोबल वार्मिङको लागि प्रमुख तत्व कार्वनको ६०% उत्पादन घरायसी प्रयोगबाट निस्किने निष्कर्ष निकालिएको छ । पेरिस र न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रमले विश्वकै पहिलो ‘हिमनदी दिवस’ मा यसबारे चासो व्यक्त गरिएको थियो ।

International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) को सहयोगमा Clean Air Fund द्वारा प्रकाशित नयाँ प्रतिवेदनले कार्वन कण उत्सर्जन घटाउन तुरुन्त कदम चाल्न आह्वान गरेको छ। कार्वन कण (Black Carbon), जसलाई साधारणतया Soot पनि भनिन्छ, छोटो समय बाँच्ने तर दीर्घकालीन विनाशकारी प्रभाव पार्ने जलवायु प्रदूषक (Short-Lived Climate Pollutant – SLCP) हो।

रिपोर्टमा भनिएको छ:
“कार्वन कणले आर्कटिक, हिमनदी, आइस सिट, आइसबर्ग र समुद्री बरफ जस्ता क्षेत्रहरूमा बरफ पग्लाउने प्रक्रिया तिव्र बनाउँछ । यसले एशिया र पश्चिम अफ्रिकाको मनसुन प्रणाली अव्यवस्थित बनाको छ । जसले बाढी, कृषि क्षति र जीविकोपार्जनमा असर गरेको छ ।”

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र संरक्षणका उपायहरुः
• खाना पकाउने, तातो पार्ने काममा स्वच्छ उर्जाको उपयोग गर्न स्वच्छ उर्जा प्रविधिमा लगानी गर्ने ।
• स्वास्थ्य सुधार र दिगो विकासमा जोड दिनु पर्ने ।
• २०१३ को डाटामा आधारित विश्लेषण अनुसार, घरायसी ठोस इन्धन दहन र इँटा भट्टाले हिन्दूकुश हिमालयमा ४५%–६६% मानव-निर्मित कार्वन कणको उत्सर्जन गराउँछन् । त्यसैले मानव निर्मित कार्वन उत्सर्जन हटाउन तुरुन्त कदम चाल्नु जरुरी भएको छ । अन्य उत्सर्जन स्रोतहरूमा चामल मिल, इँटा उद्योग, चिनी उद्योग आदि उद्योग रहेका छन् ।
• कालो कण सूक्ष्म कण (PM2.5) को मुख्य अंश हो, जसले २०२१ मा ८ मिलियन भन्दा बढी मानिसको अकाल मृत्यु गराएको थियो। वायु प्रदूषणके कारण प्रत्येक वर्ष विश्व GDP को ६% बराबर छ आर्थिक क्षति हुने गरेको, जसको भार गरिब र सीमान्तकृत समुदायहरूमा बढी पर्ने गरेको देखाइएको छ ।
• सन् २०२३ मा गरिएको अध्ययन अनुसार, मध्य हिमालयको एक हिमनदीमा प्री-मनसुन अवधिमा भएको कुल बर्फ ह्रासको ३९% कालो कणकै कारण थियो ।
• आर्कटिक क्षेत्र संसारको अन्य स्थानको तुलनामा चार गुणा छिटो तातिरहेको छ – यसमा कालो कणको ठूलो योगदान रहेको छ ।

मुख्य सिफारिसहरूः
१. आर्कटिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाजहरूले सफा इन्धन प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू गर्न IMO (International Maritime Organisation) ले पहल गर्नुपर्छ ।
२. कालो कणलाई स्वच्छ वायु तथा उर्जा नीतिमा प्राथमिकता दिई NDC (Nationally Determined Contributions) मा समावेश गर्नुपर्छ ।
३. ब्ल्याक कार्बन र मिथेन दुवै घटाउने त्यसको लागि समग्र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता उपायहरू लागू गर्नुपर्छ ।
४. स्वास्थ्य र जलवायुमा कालो कणको प्रभावबारे अझ गहिरो अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्छ – विशेष गरी संवेदनशील समुदायहरूमा ।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

डिजिटल मुद्रा (Digital Currency) - एक चुनौति

बैशाख - ११, २०८२ (रामहरी गौतम)

डिजिटल मुद्रा (Digital Currency) भनेको विद्युतीय रूपमै प्रयोग गरिने मुद्रा हो, जुन भौतिक नोट वा सिक्काको रूपमा हुँदैन। यस प्रकारका मुद्रा कम्प्युटर नेटवर्क, इन्टरनेट वा ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित हुन्छन्। केही मुख्य प्रकारका डिजिटल मुद्राहरू यस प्रकार रहेका छन् -

क्रिप्टोकरेन्सी (Cryptocurrency)
उदाहरणको लागि Bitcoin, Ethereum, Litecoin आदि । यस प्रकारको मुद्रा ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित तथा विकेन्द्रित (decentralized) हुन्छ । कुनै एक संस्था वा सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन।लेनदेन सुरक्षित र पारदर्शी हुन्छ।

केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC - Central Bank Digital Currency)
उदाहरणको लागि भारतको e-Rupee, चीनको Digital Yuan आदि । कुनै देशको केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिएको हुन्छ। स्थिरता र नियमनका हिसाबले सामान्य मुद्रा (जस्तै नोट र सिक्का) जस्तै हुन्छ, तर डिजिटल रूपमा प्रयोग हुन्छ। हाल नेपालको केन्द्रिय बैंकद्वारा यसको प्रोटोटाइप तयार पारिएको छ भने केही सीमित क्षेत्रमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा लागु गर्ने तयारी भै रहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ र सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा रहेको छ ।

इलेक्ट्रोनिक मनी (E-Money)
उदाहरणको लागि मोबाइल वालेटहरू (जस्तै eSewa, Khalti, IMEPay, PayPal, Paytm etc.) । यिनीहरू बैंक खाता वा कार्डसँग जोडिएर काम गर्छन्। अधिकतर अनलाइन वा मोबाइलमा साना लेनदेनका लागि प्रयोग गरिन्छ।

डिजिटल मुद्राको फाइदा
छिटो र सजिलो लेनदेन । अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सस्तो र सजिलो । डिजिटल ट्र्याकिङले पारदर्शिता ।

केही चुनौतीहरू
साइबर सुरक्षाको जोखिम । मूल्य अस्थिरता (विशेष गरी क्रिप्टोकरेन्सीमा) । सरकार/नियामक निकायको स्पष्ट नीति अभाव । कारण यसमा हालको लागि आउन सक्ने सम्भावित जोखिम पूर्वानुमान गर्न नसकिनु ।

CBDC (केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा) के हो?
CBDC भनेको कुनै देशको केन्द्रीय बैंक (जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, RBI - भारतको, आदि) ले डिजिटल रूपमै जारी गरेको आधिकारिक मुद्रा हो। यो भौतिक नोट/सिक्काको डिजिटल संस्करण हो। CBDC लाई डिजिटल नगद (Digital Cash) पनि भनिन्छ, जुन सरकारद्वारा समर्थित हुन्छ, मूल्यमा स्थिरता हुन्छ (inflation जस्तै कुरामा नियन्त्रण हुन्छ) र कानुनी रूपमा वैध भुक्तानी माध्यम (legal tender) हो ।

CBDC का मुख्य विशेषताहरू
यो मुद्रा कुनैपनि देशको केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको हुन्छ । कानुनी रुपमा मान्य हुन्छ । यो डिजिटल प्लेटफर्म वा कहिलेकांही ब्लकचेनमा आधारित पनि हुन सक्छ । यसको प्रयोग सामान खरिद, सेवाको भुक्तानी, सरकारी भुक्तानी, आदि क्षेत्रमा हुन्छ । यसको नियमन सरकार तथा केन्द्रिय बैंकद्वारा पूर्णरुपमा गरिएको हुन्छ ।

CBDC कसरी फरक पर्छ अन्य डिजिटल वालेट वा क्रिप्टोकरेन्सीबाट
CBDC केन्द्रिय बैंकको नियन्त्रणमा हुने भएकाले मूल्य स्थिरताको आशा गर्न सकिन्छ । यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हुन्छ भने लेनदेन छिटो र सजिलो हुन्छ । अन्य डिजिटल करेन्सीमा पनि लेनदेनको हिसाबले छिटो र सजिलो हुने भएतापनि यिनीहरुको नियन्त्रण र कानुनी मान्यताको आधारमा फरक फरक जोखिम रहने गर्छ र मूल्य स्थिरता पनि नहुन सक्छ ।

CBDC को फाइदा
नगद रकम बोक्न नपर्ने । भ्रष्टाचार र कर छल्ने गतिविधिमा नियन्त्रण । सस्तो र छिटो डिजिटल भुक्तानी प्रणाली । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच

CBDC का सम्भावित जोखिमहरू
गोपनीयता (privacy) को समस्या आइपर्न सक्छ । साइबर सुरक्षाको जोखिम सधै रहन्छ । बैंक प्रणालीमा असर (यदि सबैले CBDC मात्र राख्न थाले भने) पर्न सक्छ । प्रयोगकर्तालाई नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त गराउनु पर्ने हुन्छ ।

नेपालमा के हुँदैछ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले CBDC को सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । रिपोर्ट अनुसार ब्लकचेनमा आधारित प्रविधि प्रयोग गर्ने सम्भावना छ । खाता-आधारित प्रणाली वा टोकन-आधारित प्रणाली प्रयोग हुन सक्छ । बित्तीय समावेशीकरण (financial inclusion) CBDC लागु गर्नुको मुख्य उद्देश्य हो । बैशाख ११ मा प्रकाशित अभियान राष्ट्रिय दैनिकको समाचार अनुसार शुरुमा बैंक, बित्तीय संस्थाहरुबीच हुने अन्तरबैंक भुक्तानी कारोवारबाट यसलाई प्रयोगमा ल्याउने कुरा आएको छ । जस अनुसार चालु आ.व.को मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकको अध्ययनका आधारमा होलसेल CBDC को प्रारुप तयार पार्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक रणनीतिक योजना तयार पारी सन् २०२६ भित्र यसको शुरुवात गर्ने कुरा बताइएको छ । हालसम्म विश्वका विभिन्न ११ देशमा विद्युतिय मुद्रा प्रचलनमा रहेका छन् ।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

डाटा सेन्टर र NCELL

बैशाख - १०, २०८२ (रामहरी गौतम)

ICT (Information, Communication and Technology) अर्थात सूचना प्रवधिको क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको दिग्गज कम्पनिको रुपमा NCELL नै एक मात्र कम्पनि हो । हरेक कुरालाई नाफा र नोक्सानको रुपमा हेर्नु उपयुक्त हुंदैन । डाटा सेन्टर स्थापना हुनु र देश भित्रै क्लाउड कम्प्युटिङको शुरुवात हुनु खुशी कुरा हो । नेपाल सरकारले डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका २०८१ जारी गरी त्यसमा भएका व्यवस्था बमोजिम एनसेललाई सूचिकृत गरेको समाचारमा आएको छ । डाटाको गोपनियता राख्ने ग्यारेण्टी हुन सक्यो भने यसले जनजनमा फाइदा हुन सक्छ । सरकारी दस्तावेजहरुको लागि पनि यसलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ तथापि निजी क्षेत्र भएकोले डाटा बेचिन सक्ने खतरा भने सधै रहि रहन्छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा दिग्गज मानिएका कम्पनिहरुबाट समेत यस्ता डाटा बेचिएका समाचारहरु बेलाबेलामा सुन्ने गरिएको छ ।

निर्देशिकामा के कस्ता प्रावधान र शर्तहरु राखिएको छ मलाई थाहा छैन । पछि पढौंला । कम्तिमा सर्वसुलभ, गोपनियताको ग्यारेण्टी, साइवर सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा तथा सेवाको गुणस्तर लगायतका कुराहरुलाई पक्कै ध्यान दिइएको होला भन्ने मेरो अनुमान छ । यी कुराहरु बाहेक यसले दिने सेवाका लक्षित ग्राहक को हुन ? यो पनि थाहा पाउनु जरुरी छ । किनभने सरकार वा सरकारी कारोवारलाई लक्षित गरिएको हो भने सरकारले स्थापना गरेको डाटा सेन्टरको काम के हो, स्पष्ट सिमांकन निर्धारण हुनु पर्यो । यस्तै नेपाल दूर संचार कम्पनि पनि सरकार मातहत मै रहेको छ । यसका क्षेत्रहरुलाई पुनर्परिभाषित गर्नु पर्यो । यसको आफ्नै डाटा सेन्टर रहेको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरकार मातहतमा रहेको जुन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो संस्था हो, यसको पनि हालचालै स्थापना भएको एक डाटा सेन्टर रहेको छ ।

त्यसो भए के एनसेलको लक्षित ग्राहक आम सर्वसाधारण जनता हुन त ? अथवा नेपाल बाहिरको क्षेत्रलाई लक्षित गरिएको हो सूचिकरण गर्ने संस्थालाई थाहा होला । यदि आम जनतालाई लक्षित गरिएको हो भने हालका इन्टरनेट प्रोभाइडरहरुले जस्तो ५०० एम बि डाटा स्टोरेजको बार्षिक शुल्क ७५००।- लिने हो भने फेरी पनि जनता ठगिने हुन । नियमन निकायमा रहनेले विभिन्न बहानामा गुलियो स्वाद लिइरहने हुन ।

अन्त्यमा,
अन्तराष्ट्रियस्तरको डाटा सेन्टर स्थापना हुनु देश र जनताको लागि खुशीको कुरा हो । यदि सस्तो, सुलभ र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर पाइयो भने । देश भित्र उत्पादन भएका दक्ष आइटि जनशक्तिले देशभित्रै रोजगारी पाउन सक्ने एक क्षेत्र आएको छ । सरकार यस क्षेत्रमा अलिकति चनाखो बन्न सक्यो भने विदेश पलायन भै रहेको थोरै भएपनि युवा जनशक्तिलाई रोक्न मद्दत पुग्ला कि । हुनतः सरकारमा बस्नेहरुलाई यस्ता कुराले केही फरक पार्ने त होइन तैपनि युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै राख्ने हो भने त्यहां आवश्यक जनशक्ति देशभित्र उपलब्ध रहेसम्म स्वदेशी युवालाई रोजगार दिनु पर्ने शर्त पनि त्यो निर्देशिकामा हुनु पर्ने हो ।

धन्यवाद ।

कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

प्रविधि दुनियाँ - एक झलक

बैशाख - ०५, २०८२ (रामहरी गौतम)

नेपाल एक अति कम विकसित राष्ट्र हो । संसारमा प्रविधि दुनियांमा के भै रहेको छ लगभग सबै नेपालीहरु थाहा पाइहाल्छन् र आफ्नो गच्छे अनुसार अपनाइ पनि हाल्छन् खास गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा । सूचना प्रविधिको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र खासै चासोको विषय रहंदैन । कृषिको क्षेत्रमा नयां प्रविधि के कस्ता आइ रहेका छन् त्यसमा कसैको पनि चासो रहेको देखिएन । अमेरिका, रुस, चीन जस्ता देशहरुले कसरी सस्तो कृषि उत्पादन संसार भरी बेच्न सफल छन्, हाम्रो जस्तो सानो देश जहां थोरै मात्र कृषियोग्य भूमि उपलब्ध छ त्यसबाट पनि अधिकतम उत्पादन लिन सकेका छैनौ जबकि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्न छाडेका छैनौ ।

अरु क्षेत्र छाडौ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हेरौं । टेलिफोनको शुरुवात १८ औं शाताब्दीमा शुरु भएको पाइन्छ । तारवाला टेलिफोनबाट विनातारको मोवाइल प्रविधि विकास हुन लगभग २०० बर्ष लाग्यो । म सानो छंदा स्कूल जाने आउने क्रममा खेतमा हलो जोत्दै गरेको हलि दाईलाई कतिखेर खाजा ल्याउने हो घरै बसी बसी फोन गरेर सोध्न पाए कति जाति हुन्थ्यो होला भन्ने सोच्थें । त्यति बेला नेपाल भित्रै फोन गर्ने खासै प्रचलन थिएन गाउंमा । गर्नै परो भने एक दिनको बाटो हिडेर गुल्मी देखि पाल्पा आउनु पर्थ्यो । पाल्पाबाट भारतको सिलोङ फोन गर्दा १ मिनटको १६० रुपियां लाग्थ्यो । फोन उठाए पछि कुरा होस वा नहोस १६० रुपियां तिर्नै पर्थ्यो । पछि मलाई बर्ष याद भएन गाउंकै एक दुई घण्टाको बाटोमा निजी फोन आयो । कसैलाई कतै फोन गर्नु परो भने लाइनमा बस्नु पर्ने, कुरा भएपनि नभएपनि उठाए पछि पैसा लागि हाल्ने भयो । त्यसैलाई गाउंको सुविधाको रुपमा लिइयो ।

म कलेज पढ्दै थिएं । सन् १९९२ को कुरा हो । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन थियो । राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बिल क्लिन्टनको चुनावी नारा थियो "सूचना प्रविधि हाइवे बनाउने र त्यसैबाट अमेरिकालाई महान बनाउने" । उनले चुनाव जिते, इन्टरनेटले रफ्तार लियो । ठूला ठूला समूद्रको पिंधमा इन्टरनेटका तारहरु विछ्याइए । स्याटेलाइटहरु आकाशमा छोडिए । देश देशमा इन्टरनेटको पहुंच पुग्न थाल्यो । वि.सं. २०५० को शुरुवात सम्म आइपुग्दा मैले कम्प्युटरको अनुहार पनि प्रत्यक्ष देखेको रहेन छु । २०५० को त्यो बर्षले कम्प्युटर मात्र देखाएन त्यही क्षेत्रमा जागिर जुराइ दियो । तालिम लिएं, चलाउन जान्ने भएं । जिल्लाबासीहरु जो अरु नै क्षेत्रमा थिए कम्प्युटर चलाउन जान्ने मलाई ठूलै मान्छे ठान्थे, म चाहिं टाइप गर्न मै मक्ख । त्यस बेला इन्टरनेट हुन्छ, त्यसबाट मेसेझ आदान प्रदान हुन्छ भन्ने थाहा थियो तर उपयोग गर्न पाएको थिइन ।

बजारमा साइबर क्याफे खुल्न थाले । त्यहां जान थालियो । एउटा हटमेल एकाउन्ट खोलियो । अब मेल गर्ने कसलाई ? त्यसपछि याहुमेल आयो, त्यसमा पनि एकाउण्ट खोलियो । तर आफ्नो अफिसमा इन्टरनेटको सुविका नभएको र जोड्नको लागि लागत पनि ज्यादै महंगो भएकोले जोडिएको थिएन । काम गर्दै जांदा मल्टिनेशनल संस्थाहरुसंग पनि काम गरियो । एक दिन युनिसेफका एकजना हाकिम साहबले मोवाइल फोन देखाउनु भयो । यसलाई कति पर्छ भनेको लगभग ५०-५५ हजार नेपाली रुपियां पर्ने जानकारी गराउनु भयो, फोन थियो नोकिया ११०० मोडलको, हेर्दा चिटिक्क परेको । मोबाइल नम्बर लिनको लागि दूरसंचार कार्यालयमा रु. ७५ हजार धरौटी राख्नु पर्दो रहेछ । त्यो बेला नवलपरासी जिल्लाभरमा कोहीसंग मोबाइल फोन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

पछि जिल्ला छाडेर काठमाण्डु लागियो । वि.सं. २०६० साल तिर इन्टरनेट ब्यापक भै सकेको थियो । हामी पनि यसमा अभ्यस्त भै सकेका थियौं । मोबाइलको दुनियां पनि द्रुत गति लिइ रहेको थियो । मैले पनि २०६१ साल तिर एउटा त्यही नोकिया ११०० ब्राण्डको मोवाइल र नम्बर सेकेण्ड ह्याण्ड खरिद गरें । त्यो बेला फोन गर्दा प्रति मिनट रु. १२ र उठाउंदा प्रति मिनट रु. ६ लाग्थ्यो । एक किसिमले फोन प्रयोग भन्दा देखाउनको लागि अर्थात मसंग पनि फोन छ है भन्नका लागि भयो । शुल्क कम हुंदै गयो । नयां नयां फोनहरु बजारमा आउन थाले । कुन कम्पनीले के सुविधा सहितको फोन निकाल्यो चासोको विषय हुन थाल्यो । हुंदा हुंदा गाउं गाउंमा सबैको हात हातमा फोन पुग्यो । मेरो कल्पना साकार भयो । खेत जोतिरहेको हलिदाईले खाजा खाने बेला भयो । खाजा ल्याइदेउ भन्न सक्ने ।

त्यतिसम्म त ठिकै थियो । सन् २००४ तिर इन्टरनेटको दुनियांमा फेसबुक भन्ने इन्टरनेटको खोस्टो आइपुग्यो । जब नेपाली विद्वान तथा राजनितिज्ञ डा. बाबुराम भट्टराईले यसमा खाता खोलेको जानकारीमा आयो । पुरै नेपाल भरी यसको विज्ञापन मात्र भएन, सबै अधिक नेपालीको खानपान, बसाई, मनोरन्जन यसैले लिन थाल्यो । समाज र सामाजिक परिवेश नै खल्बलिन पुग्यो । २००८ तिर गुगल आयो त्यसले खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्र खाइदियो । हाल आएर टिकटकले सबैलाई कलाकार बनाएको छ । अहिले मान्छेहरु खाना नपाए २-४ दिन बांच्न सक्लान तर इन्टरनेट भएन भने....?

तपाईं पाठकहरुलाई के लाग्छ ? कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

सन्दर्भ - Geo-Politics (छोटो विवेचना)

बैशाख - ०४, २०८२ (रामहरी गौतम)

पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एक दुई ढुंगा बीचको तरुल हो भन्ने गरेका थिए । दुई ठूला देशहरुको बीचमा रहेको यो सुन्दर हिमाली देश आफ्नो विकास गर्न किन पछि पर्यो ? के यहां देश विकास हुने गरी प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतहरु छैनन् ? कि यस देशका जनताले विकास नचाहेका हुन ? आजको नेपाल स्थापना भएको पनि शतकौं नाघि सक्यो । उत्तर सजिलो छ, विकास गर्न दिइएन । विकासको वातावरण बन्नै दिइएन । जसरी नेपाल दक्षिण एशियामै दविएर रहेको छ, त्यसैगरी विश्व राजनीतिक मन्चमा अरु विकसित भनाउंदा देशहरु पनि दविन बाध्य देखिंदैछन् ।

कुनै बेला आधा संसारमा राज गरेको ग्रेट ब्रिटेन आज जुन अवस्थामा छ, त्यसले संसारकै उत्कृष्ट मानव भएको घमण्ड गर्ने बेलायतीहरु आफुलाई सामान्य ठान्न थालेका छन् । आफ्ना सेनाको संख्या घटाउंदा घटाउंदा ७०-७५ हजारको संख्यामा सीमित गर्न बाध्य हुंदैछ । कुनै बेला संसारलाई उत्कृष्ट उत्पादन बेचेर धनी बनेको जापान आज आफुलाई असुरक्षित महशुस गरी हतियार बनाउने होडमा लागेको छ । संसार कै शक्तिशाली देश जर्मनी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि तहस नहस भएको थियो तथापि औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिले पुनः शक्तिशाली हुंदै थियो । रुस-युक्रेन द्वन्दले थला पारिदिएको छ ।

संसार कै नेतृत्व गरी बौद्धिक सम्पत्तीको सुरक्षा गर्ने आडमा विश्वभर राज गर्ने मनसायका साथ अघि बढिरहेको अमेरिकालाई अहिले आएर चाइनाले टक्कर दिइ रहेको छ । दोस्रो विश्व युद्ध (सन् १९४५) पछि हालसम्म संसारमा राज गरेर विश्वको आधाभन्दा बढी सम्पत्ती थुपारेको अमेरिकाको त्यो सबै सम्पत्ती हाल बम पड्काउन मै सिद्धिने लगभग तय भै सकेको छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । युक्रेनलाई उक्साउंदा उक्साउंदा खरानी बनाएर त्यहांको खनिज लुटेर फेरी बम बनाउने उद्योगलाई चरम विन्दुमा पुर्याउने धुनमा रहेको बुझिन्छ । भियतनाम युद्ध, इराक-इरान युद्धमा अमेरिकाको भूमिका, इराक-नाटो युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, सिरिया द्वन्द, मध्यपूर्वमा हाल चलिरहेको द्वन्दमा अमेरिकाको स्वार्थ, गाजा क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने अवधारणा, साउथ चाइना सी र अमेरिका-चाइना द्वन्द यी सबै अमेरिकी राजनीतिका केन्द्र विन्दु रहेका छन् । हालको ट्यारिफ युद्धले अमेरिकाको बास्तविकता उजागर गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो तरुललाई दुवै तर्फका बडा दाजुहरुले अक्करमा पारेर राखेका छन् । चाइनाको स्वार्थ नेपाल तिब्बत विद्रोहीको चलखेल मैदान नवनोस, आफ्नो ब्यापार सुचारु रहोस भन्ने छ भने दक्षिणमा भारतले आफु सधैभरी बडेभाइ भैरहने र नेपालको विकासमा सधै टाङ लडाउनेमा सीमित रहेको छ । भारतको अर्को स्वार्थ पिन लुकेको छैन त्यो हो नेपालको पानी । नेपाल उद्गम भएर वा नभएर नेपाल हुंदै बग्ने नदीनालाको पानी विना रोयल्टी आफुले चाहे अनुकुल उपयोग गरिरहने मनसायका साथ उसको व्यवहार प्रेरित छ ।

यसै बीचमा तेस्रो पक्ष अमेरिकाको नेपालमा गिद्दे नजर परिरहेको छ । नेपालमा मिलिट्री बेस बनाउन पाए चाइना र भारत दुवैलाई तह लगाउन सकिन्थ्यो भन्ने छ । तिब्बत विद्रोहीहरुलाई नेपालमा तालिम दिलाउने, तिब्बतमा विद्रोह गराउने साथै अमेरिकालाई टक्कर दिइ तेस्रो ध्रुबको रुपमा उदाउन लागेको चाइनाको प्रगित पथमा ब्रेक लगाउन चाहेको देखिन्छ । यदि यो योजना सफल भयो भने नेपाल दोस्रो युक्रेन बन्नेमा कुनै शंका छैन । भारतको भित्री स्वार्थलाई चिर्न सकिएन भने नेपालको विकास कालान्तरसम्म असम्भव प्रायः देखिन्छ ।

तपाईं पाठकहरुलाई के लाग्छ ? कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

वेवसाइट सम्बन्धमा सुझाव

बैशाख ०१, २०८२ (सुरेश ज्ञवाली - संयोजक, लेखा समिति)

नमस्कार यहाहरु सबै मा 🙏🙏

Happy New Year 2082
मैले हाम्रो सहकारी को वेबसाइट हेरे , सारै खुसी लाग्यो । सहकारी दर्ता गर्दाको अबस्था देखाउने प्रारम्भिक साधारण शभा र हाल को साधारण शभा का अपलोड गरियेका तस्बिर ले साच्चिकै सहकारी को आरोह अबरोह देखायेको छ । सुन्य मा रहेको सहकारी लाई सिमित श्रोत साधन मा येहा सम्म ल्याउनु नै हामी सफलता को पथ मा अग्रसर छौ भन्ने नै झल्काउछ । बिना ठूलो लगानी अहिले को अवस्था मा सहकारी को आफ्नै Website सन्चालन मा ल्याउने कार्य को लागि बर्तमान कार्य समिती र संबंधित सबै लाई धन्यवाद छ । मैले देखेका वेबसाईट मा सुधार गर्नुपर्ने सामान्य बिसय बस्तु हरु निम्न अनुसार छन ।
१. सहकारी को नाम मा Spelling सच्याइ Cooperatives लाई Co-operative बनाउने
२. ठेगाना मा भगवती बहाल को स्पेलिङ मा g छुटेको छ ।
३. आयकर दर्ता प्रमाणपत्र मा ठेगाना वडा न 29 रहेछ । तेसैले वेबसाइट मा पनि सोही उल्लेख गरि कर मा सच्याउने कि ।
४. वेबसाईट मा अपलोड गरेको बिधान मा पुजि 4 लाख उल्लेख रहेछ । तर हामिले सो बिधान परिमार्जन गरेसकेका छौ । तेसैले परिमार्जित बिधान का बुदा पनि अपलोड गर्दा राम्रो होला । अझ हस्ताक्षर भयेको स्क्यनिङ बिधान अपलोड गर्दा राम्रो हुन्छ होला ।
५. बार्षिक प्रतिबेदन मा अडिट रिपोर्ट सहित को प्रतिबेदन अपलोड गर्दा राम्रो होला ।
६. Status Section मा System बाट निकाले को वासलात र नाफा नोक्सान राख्दा त्रैमासिक/ चौमासिक वा कुनै पनि महिना को अन्तिम दिन को राख्दा राम्रो होला ।
७. लेखा समिति र कार्य समिती सङ रिण तथा लेखा समती को संयुक्त बैठक पनि बस्ने बेबस्था मिलाउनु हुन हार्दिक अनुरोध छ ।
कमेन्टको लागि ---
lekha@sesunsacos.com.np

नयां बर्ष २०८२ - शुभकामना

बैशाख ०१, २०८२ (रामहरी गौतम)

बर्ष २०८१ लाई हार्दिकताका साथ विदाई गरी २०८२ मा प्रवेश गर्दै गर्दा यस सेसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. संग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध राख्ने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक शुभकामना । नयां जोश जांगर र उमंगका साथ आउने बर्ष २०८२ लाई समग्र प्रगति तथा उन्नतीको बर्ष बनाउं ।

राजा विक्रमादित्यले शुरु गरेको संवत् प्रणाली नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि प्रचलनमा रहेको छ । राज्यको आधिकारिक संवतको रुपमा सायद नेपालमा मात्र होला । हिन्दु धार्मिक क्यालेण्डरले यसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ । प्राचिन शहर अवन्तिकाका राजा विक्रमादित्यले प्रचलनमा ल्याएको संवत हो भन्ने कुरा भविष्य पुराण र स्कन्ध पुराणमा उल्लेख भएको पाइन्छ । निष्पक्ष न्याय तथा जनप्रेमी राजाका रुपमा यिनलाई लिने गरिन्छ । यिनका विषयमा निकै नै धेरै किंबदन्तिहरु सुन्न पाइन्छ । भारतका उज्जैनका प्राचिन राजा विक्रमादि्त्य र उनका भाइ भातृहरीलाई पनि यो प्रशंगसंग जोड्ने गरेको पाइन्छ ।

विक्रमादित्यको प्रशंगमा एउटा चाख लाग्दो कथा यहां प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु -
राजा विक्रमादित्य धार्मिक प्रबृत्तिका थिए । एक दिन उनले आफ्नो भाईलाई राज्य सुम्पेर अवन्तिका शहर छोडी जंगलतिर तपस्या गर्न लागेछन् । भाई भातृहरीले कुशलतापूर्वक राज्य संचालन गरिरहेका थिए । शहरको कुनै छेउंमा तपस्या गरेर बसिरहेका एकजना ऋषिको तपस्या देखि खुशी भएर इष्ट देवताले ऋषी छेउं आएर एक फल दिदै भनेछन् - यो फल लेउ, म तिम्रो तपस्याबाट प्रशन्न भएं । यो फलको राम्रो उपयोग गर । यो फल जसले खान्छ त्यसको जीवन अमर हुन्छ भनेर गएछन् ।

ऋषिलाई सोंचाई पर्यो । यो फल खानासाथ आफु त अमर भइन्छ । यो दुःखी जीवन के दुःखी भएर अमर हुनु भन्ने सोच्दै घर पुगेछन् । घर पुगेर सबै कुरा आफ्नी पत्निलाई सुनाए र उनैलाई खान भने । पत्निले धेरैबेर सोंचिन् र भनिन् -- हामी दुवैले यो फल नखाउं बरु लगेर राजालाई दिउं । राजा खुशी हुन्छन र हामीलाई धेरै धन दिनेछन् । प्राप्त धनबाट हामी दुवैको बांकि जिन्दगी पनि सुखसाथ विताउन पाइन्छ । दुवैजनालाई उनको विचार ठीक लाग्यो । राजाकहां गइ फल दिए र सबै बृतान्त बताए ।

राजा भातृहरी पनि खुशी भए र तिनीहरुलाई प्रशस्त धन दिएर पठाए । अब राजालाई पनि सोंचाई पर्यो । यो फल खाउं कि नखाउं । यसो सोंचे यो मैले खाएर कति सधैभरी टेन्सन बोकेर बसिरहने बरु मेरी प्यारी पत्निलाई दिन्छु भनेर रानीलाई अमर हुने कुरा बताएर फल दिए । रानीको एक जना मन्त्रीसंग हिमचिम रहेछ । यो डरै डरमा अमर भएर के बस्नु बरु छिटै यो संसारबाट विदा हुन मन छ भनेर फल मन्त्रीलाई दिइछन् । ती मन्त्रीले पनि विभिन्न कुरा सोंचेर फल खाएनछन् । सधै सम्बन्ध बनाइ रहने एकजना नगर बधुलाई दिएछन् । ती नगर बधुले पनि यो खाएर यो अपमानित जीवन बांचि रहनु भन्दा बरु राजालाई दिन्छु । उनी बांच्दा सबै जनता पनि खुशी हुने, राजा पनि खुशी हुने । मलाई अलिकति धनराशी दिए भने बरु मेरो बांकि जिन्दगी त सुखी हुन्छ ।

जब राजा भातृहरीको हातमा पुनः त्यो फल आयो उनी चकित भए । आफ्नी रानीलाई गएर सोधे तिमीलाई मैले दिएको फल खायौ? रानीले खाइसके भनेपछि फल देखाउंदै भने यो के हो? रानी डरले चुरचुर भै सबै कुरा बताइन । राजाले पनि सबैलाई माफ गरेर राजकाज त्याग गरी सन्यासी भए छन् । त्यसपछि अवन्तिका शहर राजाविहिन भएपछि राजा विक्रमादित्य आएर पुनः शासन गरे भन्ने भनाइ छ । कमेन्टको लागि ---
ceo@sesunsacos.com.np

सामाजिक सुरक्षा र नेपाल - विवेचना

चैत्र ३१, २०८१ (रामहरी गौतम)

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कुनै पनि राष्ट्रको नागरिक कल्याण र सामाजिक न्यायको आधारस्तम्भ हो। यो व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई वृद्ध अवस्था, अपाङ्गता, बेरोजगारी, मातृत्व, स्वास्थ्य सेवा, आदि क्षेत्रमा आवश्यक सहायता प्रदान गर्छ । विकसित तथा धनी देशहरूमा यो व्यवस्था अत्यन्त विकसित र संस्थागत रूपमा स्थापित छ भने नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा यो प्रक्रिया क्रमशः विस्तारको चरणमा छ ।

नागरिक सुरक्षा र समाजवाद - दृष्टिकोण

चैत्र ३०, २०८१ (रामहरी गौतम)

"Get me out of Hospital-Elian" शीर्षकमा The Himalayan पत्रिकामा प्रकाशित एक समाचारमा आज विहान मेरो आंखा पर्यो । मैले त कुनै अलौकिक मान्छे नेपालको ह्याम्स हस्पिटलमा भर्ना भएको रहेछ कि जस्तो लाग्यो । समाचार पढ्दा थाहा भयो उनी त जर्मन नागरिक रहेछन् । सायद उनी नेपालमा आएका पर्यटक होलान् । काठमाण्डुको कुनै होटलमा बेहोस अवस्थामा रहेका उनलाई कसैले ह्याम्स अस्पतालमा पुर्याएको रहेछ । अस्पतालले चेक जांच गर्दा मेनेन्जाइटिस भएको पत्ता लगाइ लामो उपचार पछि रोग त ठीक भयो, डिस्चार्जको लागि उनका कोही आफन्त नभएकोले जर्मन दूतावासलाई जानकारी गराइयो ।

आज भन्दा तीन महिना अघि डिस्चार्जको लागि रेफर भएतापनि डिस्चार्ज हुन सकेको छैन । नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र हो । यहांका जनताको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ सबैलाई थाहा छ । तथापी जर्मनी एक विकसित युरोपियन देश जहांको नागरिकता पाउन र स्थायी बसोबासको लागि मान्छेहरु मरिहत्ते गर्छन् त्यस्तो देशको नागरिकको यो दशा ? मैले सुनेको त सांच्चैको समाजवाद त यी धनी देशहरुमा छ जहां मेहेनत त सबैले गर्छन, कोही धनी होलान, कोही गरिब होलान् तर स्वास्थ्य उपचार नपाएर कोही कसैले मर्नु पर्दैन । खान नपाएर कोही भोकै बस्नु पर्दैन । न्याय नपाएर कोही पीडित हुनु पर्दैन जस्तो लागेको थियो ।

अब म के सोचुं त्यो जर्मन नागरिकको अस्पताल बाहिर सुरक्षाको ग्यारेण्टी दिएर जर्मन सरकारले आफ्नो देशमा लैजान्छ वा त्यही अस्पताल मै अन्तिम सास फेर्दासम्म रमिता हेरेर बस्छ ? के जर्मनी जस्तो देश आफ्नो एक नागरिकको सुरक्षा गर्न पनि हिच्किचाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको हो ?

तपाईं पाठकलाई के लाग्छ ? तलको ठेगानामा कमेन्ट पठाउनु होला ।
ceo@sesunsacos.com.np

लगानीमा आएको समस्या

चैत्र २८, २०८१

यस सहकारी संस्था २०६६ सालमा स्थापित भै हालसम्म अनवरत रुपमा सक्रिय संचालनमा रहेको त सबैलाई अवगत नै छ । बचत संकलन तथा ऋण लगानीको माध्यमबाट संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुको आर्थिक बृद्धिको उद्देश्यले काम गर्दा गर्दै देश र बैश्विक अर्थतन्त्रमा आयको विचलनको कारणले सानो पूंजी परिचालनमा समस्या आउन थालेको आभास भएको छ ।

संस्थाको कूल बार्षिक कारोवार लगभग १ करोड ३० लाख हुने गरेकोमा यस बर्ष उल्लेखनीय रुपमा कमी हुने अनुमान गरिएको छ । यस बर्षको शुरुवातमा १ करोड ७ लाख लगानीमा रहेको थियो भने पौष मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब ९० लाखको हाराहारीमा झरेको थियो । चैत्रसम्म आइपुग्दा त्यो रकम अझै तल झरेको छ । तरलतामा बृद्धि भएको छ । बैंकहरुले ब्याज १ देखि ३ प्रतिशत सम्म झारेका छन् । यिनै कुराहरुलाई मध्यनजर गरी गत असौज महिनामा रु. २० लाख मुद्दति निक्षेप राखिएको थियो । सोको यही चैत्रमा अवधी समाप्त भएको र लगानीको वातावरण अद्यापि खराब रहेकोले पुनः ६ महिनाको लागि नविकरण गरिएको छ । मुद्दति निक्षेपमा पनि बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपलाई खासै ब्याज नदिने भएकोले संस्थाको आम्दानीमा यो बर्ष उल्लेखनीय ह्रास आउने पक्का भएको छ ।

२०८१ पौष मसान्तसम्मको नाफा-नोक्सान हिसाब र वासलात (Balance Sheet) यसै साइटको Status मा राखिएको छ । चैत्र मसान्तको क्लोजिङ पछि अपडेट आउने नै छ । (थप समाचार अर्को लेखमा)

ब्याजदर परिबर्तन भयो

April 10, 2025

यस सेसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले देशको बर्तमान परिस्थिति, बैंकहरुको ब्याजदर लगायत केही आन्तरिक तथा बाह्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी २०८१ साल माघ १ गते देखि लागु हुने गरी गत पौष महिना मै निर्णय गरेको थियो । यस सम्बन्धमा नियमित कारोवारमा रहने सदस्य महानुभावहरुलाई अवगत छ तथापी न्यून कारोवारमा आउने सदस्यज्यूहरुलाई जानकारीमा नआएको हुन सक्छ । उक्त निर्णयानुसार -

अनिवार्य बचत यथावत - ६ प्रतिशत
ऐच्छिक बचत - ७ प्रतिशत
मुद्दति बचत - ८ प्रतिशत
संस्थाबाट लगानी हुने सबै ऋणमा - १४ प्रतिशत
कायम गरिएको छ । समय र परिस्थिति अनुकुल फेरबदल हुने जानकारी गराइएको छ ।

लेख रचना

चैत्र २८, २०८१

सम-सामयिक विषय बस्तु वा सहकारीको विषयमा कुनै लेख वा रचना भए तलको मेल ठेगानामा पठाउनु भएमा प्रकाशित गरिने छ ।
लेख प्रकाशित हुनको लागि योग्यताः
→ नेपाली लेखको लागि युनिकोड नेपालीमा टाइप गरेको हुनु पर्ने ।
→ अंग्रेजी भएमा पनि हुने ।
→ लेख कसैको मान मर्दन गर्ने हुनु भएन ।
→ समसामयिक र सान्दर्भिक हुनु पर्ने ।
→ लेखमा न्यूनतम स्तर कायम हुनु पर्ने छ । निर्णायक अधिकार सम्पादकमा निहित हुने छ ।
→ राजनीतिबाट प्रेरित भै कसैको पक्ष वा विपक्षमा लेखिएको रचना प्रकाशन गर्न बाध्य हुने छैन ।
→ सृजनात्मक लेख रचनालाई प्राथमिकता दिइने छ ।

लेख वा रचना पठाउने ठेगानाः
अध्यक्षः - chairman@sesunsacos.com.np
प्रबन्ध संचालकः - ceo@sesunsacos.com.np
कार्यालयः - info@sesunsacos.com.np